सरकारले सूचीकरणमा नआएका फेसबुकदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउँदै लगेको छ । यो कदम नियमन र कानुन पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा भएको जस्तो देखिए पनि सतहीरूपमा वास्तविकता त्यस्तो छैन । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु केवल कानुनी प्रक्रिया मात्रै नभइ यो आम मानिसको भावना, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थिक पाटो र सामाजिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकारी निर्णयका पछाडि आफ्नै शक्ति गुम्ने डर र आलोचकहरूको आवाज दबाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल अहिले जीवनशैलीको हिस्सा बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण, विद्यार्थीदेखि व्यवसायीले यसको सदुपयोग गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली यही माध्यमबाट आफ्नो परिवारसँग सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् ।

लाखौँ साना उद्यमी र कलाकारले यही प्लेटफर्मबाट आफ्नो व्यवसाय र सिर्जना प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् । यी माध्यम बन्द हुँदै जाँदा केवल लाखौँ नागरिकको दैनिकी, रोजगारी र आर्थिक अवस्था नै प्रभावित हुने देखिन्छ । 

सरकारले पटक–पटक सूचीकरणको आग्रह गरे पनि विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता गर्न चासो नदेखाएपछिको कदम स्वाभाविकै देखिन्छ । वास्तवमै सूचीकरण र नियमन आवश्यक कुरा पनि हो । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी कम्पनीले पनि यहाँको कानुन पालना गर्नै पर्छ । सम्पर्क केन्द्र तोक्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्ने, कर तथा नियमन प्रणालीमा आउनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सत्ताको रापमा विवेकभन्दा बढी आक्रोश देखिन्छ । सरकारले आफ्ना आलोचकलाई दबाउन खोजेको भनेर पनि अहिले आलोचना भई रहेको छ ।

सूचीकृत हुन नसकेका प्लेटफर्ममाथि निषेध लगाउँदै सरकारले यसबाट आलोचना रोक्ने सोचे पनि परिणाम उल्टो निस्किन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ, तर संवाद, सहकार्य र सहमतिबिना बन्द गर्नु गलत र हानिकारक नै हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले यो कदम आलोचना दबाउने उद्देश्यले लिइएको आरोप लगाएका छन् ।  

उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएका आलोचनालाई दबाउन निरन्तर मुद्दा चलाउँदै आएको छ । आफ्ना कार्य र जिम्मेवारीबाट बच्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयासमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’     

यो प्रकरणमा सबै भन्दा डरलाग्दो कुरा त सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस चुपचाप छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादको यो कदमलाई धाप मारिरहेका छन् । जबकि कांग्रेसले आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेस किन चुप छ ? यसको जवाफ कांग्रेसले कहिले दिन्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै यसको जवाफ दिएन भने नेपाली जनताले यसको जवाफ कसरी दिनेछन् त्यो समयले बताउनेछ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसको साथले यो पटक पनि सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई मजबुत बनाउने काम गरिरहेको हो । सामाजिक सञ्जाल जीवनको अभिन्न आधार बनिरहेकाबेला सरकारले यसलाई बन्द गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि अवरोध गरेको छ ।

सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रले युवा, सृजनशील शक्ति र आर्थिक गतिविधिलाई बल दिन्छ । तर सरकारले आलोचना र विरोधबाट डराएर सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेको देखिन्छ । यसले मेटाजस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वासमा पनि नकारात्मक सन्देश पुग्नेछ । यो कदमले नेपालमा प्रविधि आधारित उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा पनि समस्या निम्तिने खतरा छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि होइन, आफ्ना आलोचकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने शैली अपनाएको बुझ्नेहरू पनि धेरै छन् । आफ्नो लोकप्रियता गुम्दै जाँदा भविष्यमा सत्ताको ढोका नै बन्द हुने डर र नयाँ पार्टी र नेताको सम्भावनाले सरकारलाई अधिनायकवादी कदम चाल्न बाध्य बनाएको भन्नेहरू पनि छन् । तथापि, डिजिटल माध्यममाथि गरिएको यस्तो नियन्त्रणले केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनताको विश्वासलाई पनि चुनौती अवश्य दिनेछ । 

सूचीकृत हुन नसकेका प्लेटफर्ममाथि निषेध लगाउँदै सरकारले यसबाट आलोचना रोक्ने सोचे पनि परिणाम उल्टो निस्किन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ, तर संवाद, सहकार्य र सहमतिबिना बन्द गर्नु गलत र हानिकारक नै हो । 

यो अधिनायकवादले डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको छ । सरकारले यो कदम तुरुन्त पुनर्विचार गरेर लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै वास्तविक नियमन प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ ।