काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली गुपचुप रुपमा सच्याएको छ । सो नियमावली संशोधन गरेको २३ दिनमै यसलाई पुनः सच्याइएको हो । 

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै पन्छाउने प्रावधान हटाउने गरी मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेको स्रोतको दाबी छ । ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन नियमावलीको छैटौँ संशोधनपछि अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ थिए । 

उनीहरूले ठूला ठेक्कामा कब्जा गरी समयमा काम नसक्दा जनता सास्तीको भुंग्रोमा पिल्सिरहेका छन् । मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्कामा पनि उनीहरुले दाबी गर्न पाएका थिएनन् ।  

अहिले सरकारले नियमावलीमा सातौँ संशोधन गर्दै ‘चाहँदा मात्रै उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको स्रोतको दाबी छ । सातौँ संशोधनमा छैठौं संसशोधनले नियम १४५ को  ‘ख’मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘इआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन अब बाटो खुलेको छ ।