नेपालका ग्रामीण भेग अहिले सुनसान बन्दै गएका छन् । जो गाउँका आधारशक्ति थिए, उनीहरू गाउँमै टिक्न सकेका छैनन् । काम गर्ने उमेरका मानिस रोजगारी र सुविधा खोज्दै शहर वा विदेशतिर लागेपछि गाउँमा अहिले बुढाबुढी र बालबालिका मात्रै बाँकी रहेका छन् । 

यस बसाइँसराइको असर सबैभन्दा ठूलो कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । उर्वर जमिन बाँझो बन्दै गएको छ, खेतबारी झाडीले ढाकिएको छ र उत्पादन घट्दै गएको छ । यो केवल कुनै एउटा जिल्लाको समस्या होइन, देशभरि फैलिएको सामूहिक चुनौती हो । 

नेपाल कृषि प्रधान देश मानिए पनि खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कृषि पेशाबाट विस्थापन हुने प्रवृत्तिले गाउँको सामाजिक र आर्थिकस्वरूप नै बदलिएको छ । बागलुङको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यहाँ ४६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हाल करिब ३० हजार हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । बाँकी १५ हजार हेक्टरभन्दा बढी उर्वर जमिन बाँझो छ । बागलुङमै यस्तो अवस्था छ भने देशका अन्य जिल्ला अझ कस्तो अवस्थामा होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

गाउँमा बस्नका लागि सुविधा छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीका अवसर नहुँदा गाउँबाट शहर झर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जो अझै बढी साहसी छन्, उनीहरू विदेशिने गरेका छन् । यसको सीधा असर खेतीमा परेको छ । खेतबारी बाझिँदा उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटेपछि आत्मनिर्भरता हराउँछ र बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपाल खाद्य आयातमा निर्भर बन्नु यही चक्रको परिणाम हो । 

यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने गाउँको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । खेतबारी जंगलमा परिणत हुन्छन्, गाउँ केवल बुढाबुढीको आश्रय बनेर सीमित हुन्छ । आत्मनिर्भर गाउँको अवधारणा हराउँछ र नेपाल अझै बढी खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुन्छ ।

पहिलेको पुस्ताले गाउँलाई उत्पादन र आत्मनिर्भर जीवनशैलीसँग जोडेर सम्झिन्थे । अन्नबालीले भरिएका खेत, चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने जमघट र सामूहिक श्रमको संस्कृतिले गाउँलाई बाँध्थ्यो । तर अहिले गाउँमा ताल्चा लागेका घर, झाडीले ढाकिएका खेत र बुढाबुढीको एक्लोपन देखिन्छ । बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका–४ की देवी शर्माले आफ्नै खेत झाडीले ढाकिएको कथा सुनाउँछिन् । एक समय २० मुरी धान फलाउने खेत अहिले पाँच–सात मुरीमा मात्र सीमित भएको छ । 

गाउँ सुनसान भएपछि खेतमा काम गर्ने हातै नपाइने उनको पीडा देशभरिका धेरै किसानको साझा आवाज हो । सिँचाइ, बजार पहुँच र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । देशको धेरैजसो खेतीयोग्य जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । बाँधिएको योजनाभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा किसानले खेतीमा लगानी गर्नै नचाहने अवस्था बनेको छ ।

स्थानीय सरकार र संघीय संरचनाले पनि खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । चुनावताका भने ‘कृषि आधुनिकीकरण’ र ‘रोजगारी गाउँमै’ भन्ने नारा लाग्छन्, तर व्यवहारमा केही कार्यान्वयन हुँदैन । यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने गाउँको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । खेतबारी जंगलमा परिणत हुन्छन्, गाउँ केवल बुढाबुढीको आश्रय बनेर सीमित हुन्छ । आत्मनिर्भर गाउँको अवधारणा हराउँछ र नेपाल अझै बढी खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुन्छ ।

यस संकटको समाधानका लागि तत्कालीन कदम आवश्यक छ । खेतीलाई रोजगारी र आम्दानीको विकल्प बनाउन सक्नुपर्छ । सिँचाइ, सडक, बजार र प्रविधिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । युवालाई गाउँ फर्काउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।