सरकारले सूचीकरणमा नआएका फेसबुकदेखि अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । सतहीरूपमा यो कदम नियमन र कानुन पालना सुनिश्चित गर्ने देखिए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । सञ्जाल बन्द गर्नु केवल कानुनी विषय होइन, यो नागरिकको भावना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मामिला हो । 

संसारभरका आम मानिस जस्तै नेपालीहरूका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल जीवनशैलीको अभिन्न अंश बनिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू पनि परिवारसँग यिनै माध्यममार्फत सम्पर्क गर्दै आएका थिए । साना उद्यमी, कलाकार र व्यवसायीले यिनै प्लेटफर्मबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको हठात्मक निर्णयले जनताको दैनिकी मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो चुनौती पुर्‍याउने निश्चित छ । 

नियमन आवश्यक छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्ने, गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउने कुरा जायज हो । तर सरकारको व्यवहार नियमनभन्दा बढी आलोचक दबाउनेतर्फ देखिन्छ । यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूलेमात्रै होइन, सर्वसाधारणलेसमेत सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

आश्चर्य कुरा त के भने, आफ्नै पहिचान ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर’ भनेर बनाएको नेपाली कांग्रेस भने यो प्रकरणमा चुपचाप छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई उनका सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धाप मारिरहेका छन् । ओली–देउवा सत्ता साझेदारीको यो मौन सहमति नै आजको अधिनायकवादी कदमको आधार बनेको छ ।

नियमनको नाममा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आलोचना रोक्ने सोच बनाएको छ भने त्यो घातक भूल हुने निश्चित छ। आलोचक र प्रश्न उठाउनेको मुख थुन्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर मात्र हुँदैन, डिजिटल उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई समेत निरुत्साहित बनाउनेछ । त्यस्तै यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका नजरमा अविश्वसनीय बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

आज सरकार जनतासँग डराएको छ, आलोचनासँग डराएको छ । यही डरले उसलाई अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको हो । डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि ओली-देउवा सरकारको यो प्रहारले जनआक्रोश अझ तीव्र हुने निश्चित छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनविश्वासलाई सम्मान गर्दै कानुनी राज्यलाई सबल बनाउन अहिलेको शक्तिशाली सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय लिनु अपरिहार्य छ ।