सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही दिन मात्र भएको छ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने सामाजिक सञ्जाललाई १९ भदौबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि एक साता समय दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले १२ भदौमा एक साताभित्र सूचीकरण नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यस सूचनाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत नभएपछि १९ भदौबाट बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको हो ।

सरकारले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । तर, औपचारिकरूपमा अवरुद्ध भए पनि अधिकांश मानिसले वैकल्पिक बाटो रोजेर सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिरहेका छन् । 

सूचना–प्रविधिको युगमा कुनै पनि प्लेटफर्मलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले देखाएको छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले सरकारले रोक लगाएका तिनै सामाजिक सञ्जालमा महाधिवेशनका गतिविधि सेयर गरिरहेको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।

बिहीबार सरकारले फेसबुकलाई सूचीकरण हुन नआएको भन्दै रोक लगायो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शुक्रबार अपरान्हसम्म त्यसैमा सक्रिय देखिन्थ्यो । विधान महाधिवेशनका गतिविधि, सूचना र तस्बिरहरू फेसबुकमै हालिरहेको थियो । 

एमालेले मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् । शनिबार साँझ देउवाले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंहा गाउँपालिकामा नेपाल उराँव संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए । उक्त पोष्टमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुन भिपिएनबाट फेसबुकमा पोस्ट गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।   

यसरी सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा भिपिएनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । नियमित रूपले नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम बढेको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल चलाउन भिपिएन डाउनलोड गर्नेको संख्या एकाएक बढेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि भिपिएनमार्फत सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न सकिन्छ । भिपिएन भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो । जसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको वास्तविक लोकेशन (स्थान) लुकाइदिन्छ र इन्टरनेटसँग जोडिएका स्थानीय बन्देजलाई हटाइदिन्छ ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन्, ‘साधारणतया हामी अनलाइन हुँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकको माध्यम हुँदै हामी व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छौं । तर, भिपिएनले हाम्रो गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत देखाइदिन्छन् ।’

पछिल्लो समय मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि पनि भिपिएन प्रयोग गर्छन् । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) मार्फत सिधै उक्त सामाजिक सञ्जालको सर्भरमा प्रयोगकर्ताको पहुँच हुन्थ्यो । तर, भिपिएन प्रयोग गरेका प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कुन सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छ भन्ने आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई थाहै हुँदैन ।  

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भिपिएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ । तर, के चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ । गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भिपिएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनीरूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्छन् । त्यसैले भिपिएन चलाइरहँदा त्यसबाट हुने खतरामा सचेत हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विशेष सुरक्षा अपनाएर निर्माण गरिएका यस्ता सुरक्षित भिपिएनहरूले डाटा सुरक्षामा खतरा बढाउँदैनन् । तर, सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले आम भिपिएनका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित भिपिएनबारे जानकारी नहुँदा जोखिम निम्तिने सम्भावना रहने उनको तर्क छ । 

हुन त सरकारको पक्षबाट हेर्दा नियमनमा आउनुपर्ने र विधिको शासन कायम गर्न प्लाटफर्मले सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यस्ता वृहत् प्रभाव पर्ने विषयलाई कूटनीतिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सुरक्षाको खतरा झन बढ्ने देखिन्छ ।’ 

उनका अनुसार कुनै पनि निःशुल्क दाबी गरिने सेवा वा वस्तुको पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसैले निःशुल्क छ भन्दैमा शतप्रतिशत असुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, निःशुल्क भिपिएनका प्रयोगकर्ता कतिबेला जोखिममा पर्छन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । 

त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सबैजना सचेत हुन उनी सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएका भिपिएन प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताका डाटा ब्राउजिङ हिस्ट्री, लोकेशन र अन्य थुप्रै गोप्य कुरा भण्डारण गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसैले प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार सबै भिपिएन रोक्न सम्भव छैन । उनीहरूका अनुसार भिपिएन पूर्णरूपमा रोक्न डोमेन ‘ब्लक’ तथा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ का लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल सरकारसँग समेत यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन । यसका लागि सरकारले ठूलो राशि खर्च गर्नुपर्छ । यति गरे पनि भिपिएन पूर्णरूपमा ‘ब्लक’ गर्ने भन्ने कुरा प्रविधिको संसारमा असम्भवजस्तै छ ।

भिपिएन प्रयोग बढेसँगै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको भन्दै यस्ता सञ्जाल चलाउन असुरक्षित र जोखिमपूर्ण भिपिएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न नभइ व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको स्पष्ट पनि पारेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी प्रयास असफल देखिएको छ । प्रतिबन्धका बाबजुद अधिकांश मानिसले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सक्रियता देखाइरहेका छन् । यसले एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ- प्रविधि र जनताको इच्छाशक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने शैली अब सम्भव छैन ।