काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनप्रति सरकारका विभागीय मन्त्रीले चुनौती दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

सो विज्ञापन संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको दाबी गर्दै उनले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।

सोमबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताउँदै समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार भएको उल्लेख गरेको, तर समितिले त्यसको सुनुवाइ नगरेको मन्त्रीको आरोप छ । 

स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै उनले संवैधानिक र प्रावधानअनुसार रहेको प्रस्ट्याए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको वेला संघीय सरकारले नै विज्ञापन गर्न पाउने उनको जिकिर छ ।