प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै मुलुक अहिले असाधारण राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ । जेनजी प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर गएपछि ओली बाध्यतावश सत्ता छाड्नुपरेको घटनाले नेपालमा सडकको शक्तिको निर्णायकता फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ । तर, ओली सरकार ढलेपछि देखिएको परिदृश्य अझै बढी जटिल छ । 

आन्दोलनकारीले तत्काल अन्तरिम सरकार गठनको माग राखेका छन् । यो माग पूरा गर्नुपर्ने दबाब सडकमात्र होइन, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) जस्ता लोकप्रिय नेतृत्वबाट पनि निरन्तर बढिरहेको छ । संसद् विघटन नै पहिलो सर्त भएको स्पष्ट माग उनीहरूले राखिरहेका छन् ।

यता, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने मौनजस्तै देखिन्छन् । संवैधानिक संरचनामा राष्ट्रपति प्रमुख कडी भए पनि सक्रिय संवादको पहल सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देलमार्फत भइरहेकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिक समाज र राजनीतिक दलका युवाहरूले ‘संविधानमाथि नै प्रहार’ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । वार्ताको नेतृत्व राष्ट्रपतिले नै लिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने सेना प्रमुखलाई मात्र ‘सहजीकरण’ गर्ने भूमिकामा देखाउँदै संवैधानिक सीमाभित्रै आफूले काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पनि अनिश्चितताबाट ग्रसित छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका शीर्ष नेताहरूको घरमै आगजनी भइसकेको छ । पार्टी संरचनामै ठूलो संकट देखा परेको छ । आन्दोलनले उनीहरूलाई नै अस्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ । अब दलहरूको एकता वा सहमति खोज्ने प्रयास देखिए पनि सडकको क्रान्ति रोक्ने शक्ति उनीहरूसँग बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्न ठूलो बनेको छ । 

जब सरकार विहीनताको अवस्था छ, त्यस्तो बेला राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिकामा जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसमा देखिएको कमजोरीले व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने गम्भीर संकेत दिइरहेको छ ।

यो घटनाक्रमले संवैधानिक व्यवस्था नै संकटतिर धकेल्ने चिन्ता बलियो भएको छ । संसद् विघटन हुने कि नहुने भन्ने बहसले मुलुकलाई झनै अस्थिर बनाइरहेको छ । राष्ट्रपति सचिवालयले भने ‘संसद् विघटन नै एजेन्डा होइन, तत्काल पहिलो प्राथमिकता कानुनको शासन कायम गर्ने हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । तर, यो राजनीतिक द्वन्द्वलाई टार्न सजिलो छैन । आन्दोलनकारीका माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझै चर्किन सक्छ । तर, जल्दोबुझ्दो निर्णय लिएर प्रक्रियागत र संवैधानिक अन्योल निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

२० जना युवाको मृत्यु र राज्यका तीनै अंग सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा गरिएको आगजनीले जनआक्रोशको गहिराइ प्रष्ट पारिसकेको छ । अब यो आन्दोलनलाई केवल दमन वा अस्वीकृतिले मात्रै रोक्न सकिँदैन । यसको संस्थागत र दीर्घकालीन समाधान खोजिनै पर्छ ।

राष्ट्रपतिले शीतल निवास नै आक्रमणपछि उच्च सुरक्षा घेरेमा काम गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकको असुरक्षा र नेतृत्वहीनताको स्पष्ट संकेत हो । जब सरकार विहीनताको अवस्था छ, त्यस्तो बेला राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिकामा जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसमा देखिएको कमजोरीले व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने गम्भीर संकेत दिइरहेको छ ।

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । तत्काल निर्णय नलिए अर्को ठुलो दुर्घटना नजिकै देखिन्छ । तर, हतारमा गरिएको निर्णयले संविधान र प्रणालीलाई नै धक्का पुर्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यही संवेदनशील सन्तुलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।