Sun, 15 Sep, 2019


हङकङ: प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा सुपुर्दगी विधेयकमाथिको छलफल सर्यो
फरकधार / जेठ २९, २०७६

हङकङ– सरकारले ल्याएकोे सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आइतबारदेखि हजारौँ हङकङवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विधेयकमा राखिएको हङकङमा रहेका सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन पठाउन सकिने व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । 



बुधबार पनि बिहानैदेखि हङकङका मुख्य सडकमा हजारौँ प्रदर्शनकारीको भिड छ । केही प्रदर्शनकारीले मास्क र हेलमेट लगाएका छन् । 

प्रदर्शनकारीहरुले मूलतः सरकारी कार्यालयहरु घेरिरहेका छन् । कार्यालय जाने मुख्य सडकहरुमा अवरोध गरेका छन् । 

प्रहरीले पेपर स्प्रे (भन्टे खुर्सानीको धुलो) प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

प्रदर्शन चर्कंदै जाँदा हङकङको लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले विधेयकमाथिको दास्रो छलफल पछि सारेको छ । बुधबार स्थानीय समयअनुसार ११ बजेका लागि बोलाइएको काउन्सिल बैठक पर सारिएको हो ।

यद्यपि, काउन्सिलले विधेयकमा कुनै परिमार्जन गर्ने सम्भावना भने न्यून छ । व्यापक जनप्रदर्शनका बाबजुद सरकारले विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने बताइरहेको छ । 

स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार विधेयकमाथि निर्णायक मतदान २० जुनमा हुने अनुमान छ । 

किन भयाे प्रदर्शन ?

हजाराैँ प्रदर्शनकारी ‘नो चाइना एक्स्ट्राडिसन’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चीनले आफ्नो सरकारको विरोधमा उत्रने राजनीतिक नेता तथा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको उनीहरुको आरोप छ । 

विधेयक पक्षधरले भने विधेयक हङकङको स्थिरता र न्यायव्यवस्थाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट विधेयकले रोक्ने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

विधेयकको विरुद्धमा आइतबारदेखि भएको विरोध प्रदर्शन सन् २०१४ को ‘अम्रेला मुभमेन्ट’पछिको ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । बिबिसीका अनुसार, प्रदर्शनमा उत्रनेमा व्यवसायी, वकिल, विद्यार्थी, धार्मिक नेता तथा लोकतन्त्र पक्षधर छन् । विधेयकलाई हङकङको स्व–शासनको अन्त्यको खेल भन्दै उनीहरुले यसलाई जीवनमरणको सवाल मानेका छन् । 

सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावअनुसार चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारको आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन्  । उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने या नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ताइवान र मकाउका लागि सुपुर्दगीको व्यवस्था गरे पनि चीनमा भने सुपुर्दगी गर्न नहुने प्रशर्दनकारीहरुको माग छ । 

हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । बिबिसीको रिपोर्टअनुसार, उनीहरूले राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने दाबी गरेका छन् ।

केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवक गर्भवती प्रेमिकाको ताइवानमा हत्या गरेर फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले ती युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरे पनि सुपुदर्गी कानुनको अभावमा हङकङले फिर्ता गर्न सकेको थिएन । 

सन् १९९७ सम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ त्यसयता चीनको अर्ध–स्वशासित क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यद्यपि, हङकङको आफ्नै कानुन छ । चीनमा नभएको नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास यहाँका मानिसले गर्छन् । हङकङले हालसम्म २० देशसँग सुपुदर्गी सन्धि गरिसकेको छ ।



यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्