परिवर्तनकालागि भएको आन्दोलन भर्खर सकिएको छ । परिवर्तनको आगोले विध्वंस मच्चिएकै भए पनि परिवर्तनको आगो निभ्न दिनुहुँदैन । ध्वस्त संरचनाहरूमा परिवर्तनको आगोको ध्वाँसो गनाइरहेको समयमै हामी सबैले हातेमालो गर्दै केही गरिहाल्नुपर्छ ।

त्यही भएर हामीले अहिलेको समयलाई चुनावी सरकार तथा अन्तरिम सरकार मात्र भनेर बुझ्न मिल्दैन । अहिलेको समय भनेको सरकार, स्थानीय सरकार र जनताले मिलेर विकासको काम गर्ने बेला हो । संघीय सरकार अन्तरिम भए पनि जनतासँगै रहेको स्थानीय सरकार अन्तरिम होइन । यो कार्यकारी सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकार र जनतासँगै मिलेर विकास कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाउनुपर्छ । 

राजनीतिक दलका नेता भनौंदाहरु भ्रष्टाचारका घ्याम्पा तथा क्यारेमबोर्डको गोट्टी भइदिनाले देशले ठूलो विध्वंस व्यहोर्नुपर्यो । आशा र सम्भावनाका, विकास र परिवर्तनका आकाशमा कालो बादल मडारियो । देशले बिर्सेको हिंसा फेरी भोग्नुपर्‍यो । देश शून्यतामा पुग्यो । मन कुँडिइरह्यो । राजनीतिक संशयले मतहरू विभाजित भइरहे । सामाजिक सञ्जालले समाज चलाइरह्यो । दुर्गा प्रसाईं जस्तालाई लेजेण्ड मानेको समाजले बुद्धलाई बिर्सियो । २/३ मिनेटका टिकटक तथा फेसबुकका रिल्सहरुले मानिसहरूको सोचमा नियोजित चेतना प्रस्फुटन गराइरह्यो । समाजका मानिसहरूको चेतनामा इतिहास,गौरवता राष्ट्रियताले कुनै स्थान पाउन सकेनन् । 

जे भयो नराम्रै भयो । तर हामी आशे नेपाली हौँ । अब त राम्रै होला भन्ने आशामा बस्नुको विकल्प छैन । जे होस् अहिलेका नयाँ पुस्तालाई पनि देश अब हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको छ । मलाई पनि देश बनाउन मैले पनि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसको लागि हामी सबै सरकारमै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । सबैले लाभको पद खानै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर जे जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्नै पर्छ । त्यति भए तापनि हामीले भन्दा धेरै सरकारले नै गर्नुपर्छ । 

जनतालाई ढोका बाहिर चप्पल खोल्न लगाएर बसेको सरकारलाई अब ठूला ठूला भवनहरूमा राखिनुहुँदैन । जलेर गयो ठीकै भयो । प्रविधिको जमाना छ । सबै काम प्रविधिमैत्री बनाएर एकदमै न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी मात्र कार्यालयमा बसेर बाँकी कर्मचारीलाई जनताकै घरघरमा खटाएर काम गर्नुपर्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सिंहदरबार जोगाउन नसक्ने सशस्त्र प्रहरी बललाई बरु कुनै एउटा कृषिको उत्पादन गर्ने विकासे विभाग गठन गरेर समायोजन गराउनुपर्छ । त्योभन्दा अहिले तत्काल सरकारलाई एउटा स्थायी आकार दिनका लागि र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि मसलन्द र फर्निचरको जोरजाम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

वन ऐन र संरक्षण क्षेत्र ऐनका नाममा आफ्नै प्रकृति आफैँलाई भोग्न निषेध गरिएको अवस्थालाई पनि हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  अब सरकारले आफ्नो लागि आवश्यक काठ आफ्नै वनमा वैज्ञानिक तवरले रुख काट्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बरु त्यो कामको जिम्मा जनता, सरकारी कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्दै गर्नुपर्छ । जनतालाई समेत वनपैदावर भोग गर्न तथा वन, जंगल लेक पहाड तथा त्यहाँका प्राकृतिक सम्पत्ति नबिग्रने र नमासिने गरी संरक्षण गर्ने शर्तमा समुचित उपभोग गर्न दिनुपर्छ । 

सहरमा एकदमै न्यूनतम आयमा काम गरेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई सहरमा भन्दा गाउँमा बढी आम्दानी गर्न सक्ने, आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै गोठमा गाईडियाँ पाल्न सक्ने, गाउँमा नै उच्च जीवनशैली बाच्न सक्ने बनाउनका लागि गाउँलेलाई गाउँको श्रोतको उपयोगको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । गाउँका मान्छेलाई गाउँमै सम्भावनाहरू देखाएर गाउँमै पैसा कमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

जेसुकै होस् अहिलेका नेता भ्रष्टाचारी नै भए पनि गाउँ गाउँमा बाटो पुगेका छन् । हुन त अब देशसँग ती बाटो मर्मत तथा सम्भार गर्ने बजेट अब २/३ वर्ष त अझै हुँदैन होला । जे भए पनि हामीले अहिले हामीसँग जे छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने गरी सबै जनताले व्यवस्थित रूपमा उपभोग गर्न दिनुपर्छ ।  

आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार थियो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार तथा घुसको लेनदेन अब हामी कहिल्यै गर्दैनौँ भनी सरकारी कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक हुने गरी जनताको नाउँमा शपथ खुवाउनुपर्छ । कसैले यसभन्दा अघि गर्दै आएका भ्रष्टाचारजन्य कामहरूलाई आत्मग्लानि गर्ने अवसर दिनुपर्छ । 

कर्मचारीको मासिक तलबले घरमै बसेको भए त मिल्थ्यो होला काठमाडौंमा कोठामा बसेर, छोराछोरी पढाएर घर खर्च धान्नै मुस्किल थियो । त्यसैले कर्मचारी तथा तिनका परिवार पनि त हामी जत्तिकै बाँच्न पाउनुपर्यो भन्दै हामीले नै घुसलाई केही हदसम्म वैधानिकता दिएकै थियौं । तर अब त्यसलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा कसैले काममा ढिलासुस्ती गरेमा वा जनताको काम नगरेमा वा घुस रिस्वत मागेमा त्यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थापन तथा सम्बोधन गर्न स्थानीय स्तरसम्म काम गर्ने स्थानीय सरकार र जनताको संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । 

अहिलेको समयको जिम्मा अन्तरिम सरकारले मात्र लिएर परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । आन्दोलनका परिवर्तनगामी शक्तिले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सबै शक्ति, संस्था तथा संरचनाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कर्मचारीले लिने केही घुस रकमलाई वैधानिकता दिएको समाजमा रहेको कर्मचारीलाई तत्काल घुसको रकम नलिई घर खर्च र छोराछोरीको अध्ययनको गुजारा गर्ने कुराको व्यवस्थापन पनि सरकारले गरिहाल्नुपर्छ । प्रविधिको हदैसम्मको प्रयोग गरेर कर्मचारीहरूलाई घरकै खेतमा धान रोपेर तलबको रकम थपथाप गरेर घर खर्च चलाउने कुराको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीहरूका छोराछोरीले गाउँमै सहरमा लिइरहेको जस्तो उच्चस्तरको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयलाई युद्ध स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा पुरानो ढर्राका शिक्षकहरूलाई समेत अर्कै ठाउँमा समायोजन गरेर नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई शैक्षिक परिवर्तनको जिम्मा दिन पनि पछि हट्नु हुँदैन । सिण्डिकेट निर्माण गर्ने जुनसुकै सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनालाई तत्काल विघटन गर्नुपर्छ । 

अहिलेको समयको जिम्मा अन्तरिम सरकारले मात्र लिएर परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । आन्दोलनका परिवर्तनगामी शक्तिले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सबै शक्ति, संस्था तथा संरचनाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलनकारी शक्तिहरू अब घरमै फेसबुक चलाएर बस्ने होइन । परिवर्तनको आवाज बोलिरहने चेतनालाई अझै परिपक्व बनाएर मैदानमै खटिनुपर्छ । सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । 

हामीले ०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात् नेतृत्व हातमा लिन नसकेको अभिसापले ‘जेन–जी’ ले चुक्न दिनुहुँदैन । प्रजातन्त्रलाई मूल मर्म मानेर जनताकालागि ‘जेन जी’ मैदानमै रहिरहनुपर्छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । 

(अधिकारी अधिवक्ता हुन् )