नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे प्रस्तावले पार्टीमा व्यापक चर्चा उत्पन्न गरेको छ । उनले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् । र, उनले यसलाई जेनजी आन्दोलनको अनुभवसँग जोडेर पार्टीको सुधार र भविष्यको बाटो तय गर्ने उपायको रूपमा अघि सारेका छन् ।

पछिल्लो केही वर्षयता माओवादी केन्द्रमा जनार्दनले नेतृत्वमा पुग्न लगातार प्रयास गरिरहेका छन् । यही कारणले उनी र प्रचण्डबीच पटक–पटक टक्कर परिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक दबाब सिर्जना गरेपछि प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिन जनार्दनलाई सहज भएको छ । तर, प्रचण्ड तत्काल नेतृत्व छोड्ने पक्षमा छैनन् । बरु प्रचण्ड आउँदो फागुनमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा जाने तयारीमा छन् । यसले आगामी दिनमा पार्टीभित्र फेरि आन्तरिक विवाद बढ्ने सम्भावना बढाएको छ ।

जनार्दनको प्रस्तावले जेनजी आन्दोलनको सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै भ्रष्टाचारयुक्त राजनीतिक अभ्यास, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, कमिसनतन्त्र र दलालीजस्ता विकृत पाटाहरूको पर्दाफास गरेको छ । उनले पार्टीभित्र सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र २०४६ पछि पदमा बसेका सबै क्षेत्रका निवृत्तहरूको सम्पत्ति तथा जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधन क्षतिबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

जनार्दनको प्रस्तावले नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई पार्टीको आन्तरिक रूपान्तरण, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताको संरक्षणमा पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले पार्टीलाई सुधारतर्फ अघि बढाउने र नयाँ राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्ने दिशामा संकेत गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्रभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दा प्रचण्ड र जनार्दनबीचको प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक विवाद बढाउने सम्भावना कायम छ ।

उपमहासचिव शर्माले पार्टी नेतृत्वको तत्काल राजीनामा आवश्यक ठानेका छन् । उनले नेतृत्व निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचितको मोडेलमा लैजानुपर्ने, कुन पदमा कुन व्यक्ति कतिपटक बस्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउने र वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न राजनीतिक बहस सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । साथै जनार्दनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्पलाई पनि जोड दिएका छन् ।  

उनले दलित महिलासहित पार्टीभित्रका सामाजिक समूहको समस्या समाधान, सांस्कृतिक विचलन, यौन अराजकता, शहीद तथा बेपत्ता परिवारको संरक्षण, घाइते, अशक्त र वृद्धको सुरक्षा लगायत सामाजिक मुद्दामा स्पष्ट नीति बनाउने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । आर्थिक र श्रम नीतिमा पार्टीले सबैलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।  

जनार्दनको प्रस्तावले नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई पार्टीको आन्तरिक रूपान्तरण, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताको संरक्षणमा पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले पार्टीलाई सुधारतर्फ अघि बढाउने र नयाँ राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्ने दिशामा संकेत गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्रभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दा प्रचण्ड र जनार्दनबीचको प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक विवाद बढाउने सम्भावना कायम छ । आगामी छलफल र नेताहरूको प्रतिक्रिया अनुसार अब पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन र संगठनात्मक सुधार कत्तिको सहज हुने भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ ।