नेपाली फुटबल अहिले संकटको अवस्थामा छ । र, यसमा एन्फाको नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई १० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना मात्र नभइ आगामी फुटसल प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । यो घटनाले एन्फाको नेतृत्व र नेपाली फुटबल व्यवस्थापकीय क्षमताबारे स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

एएफसीको अनुशासन र आचारसंहिता कमिटीले २१ अगस्टमा बसेको बैठकमा नेपाललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले एएफसी फुटसल कप २०२६ को छनोटमा भाग नलिएको कारण कारबाही गरिएको कमिटीले जनाएको छ । एन्फाले छनोटका खेल सुरु हुन १६० दिन अघि आफ्ना खेलाडीको नाम फिर्ता लिएको र नियमावलीको धारा ६.७ उल्लंघन गरेको हुँदा यो निर्णय लागू गरिएको हो । तर, यो घटना केवल एन्फामाथिको कारबाही मात्र होइन, वर्तमान नेतृत्वको कमजोरीको संकेत पनि हो । नयाँ नेतृत्व आए पनि नियमित घरेलु प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसक्नु, ‘ए’ डिभिजन लिग दुई वर्षदेखि नहुनु र खेलाडीहरूको बेरोजगारीको अवस्था रहनु यस्तो कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

लिग नहुँदा युवा खेलाडी आफ्नो पेशागत भविष्य बनाउन विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यसले दीर्घकालीनरूपमा नेपाली फुटबलको स्तर घटाउने खतरा बढाएको छ । अझ गम्भीर कुरा एन्फाको नेतृत्व नियमित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुको सट्टा आफ्नै तलबभत्ता र सुविधामा व्यस्त देखिन्छ । खेलाडी, प्रशिक्षक र क्लबहरूको मागको उपेक्षा गर्दा नेपाली फुटबलको संरचना कमजोर भएको छ । एएफसीको कारबाहीले केवल आर्थिक जरिवानाको संकेत मात्र होइन, नेपाली फुटबलको व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको चेतावनी पनि दिएको छ । 

एन्फाले यस्तै कमजोरीपूर्ण कार्यशैली जारी राखेमा नेपाली फुटबलको वर्तमान संकट अझ गहिरो बन्दै जानेछ । युवा खेलाडीको अवसर सीमित हुनु, घरेलु प्रतियोगिताको अभाव र नेतृत्वको जिम्मेवारीपरक कमजोरीले भविष्यमा राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्थान दुविधामा पर्ने निश्चित छ ।

एन्फा नेतृत्वले अब तत्काल आफ्ना प्राथमिकता फेरि खेलाडी र फुटबल विकासतर्फ मोड्नु आवश्यक छ । नियमित लिग सञ्चालन, प्रशिक्षक र खेलाडीको क्षमतामा लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्ने नीति नबनाइए नेपाली फुटबलको संकट गहिरिँदै जानेछ ।