अस्ट्रेलियाले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २००५ को स्तरभन्दा ६२ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म कम गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत कटौती गर्ने र २०५० सम्ममा शुद्ध–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आफ्नो सरकारको नयाँ योजना आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्रस्तुत गर्ने बताए। उनले यसलाई ‘विज्ञानद्वारा समर्थित, व्यावहारिक योजनामा आधारित र प्रमाणित प्रविधिमा निर्मित जिम्मेवार लक्ष्य’ भएको बताए । उनका अनुसार यो कदम वातावरण, अर्थतन्त्र, रोजगारी र भावी पुस्ताको हितमा हुनेछ ।

अल्बानिजले लक्ष्य युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग अनुरूप रहेको उल्लेख गरे । इयुले सन् १९९० को स्तरभन्दा ६३ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती लक्ष्य विचार गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन प्राधिकरणका अध्यक्ष म्याट किनले अस्ट्रेलियाको लक्ष्य ‘धेरै उन्नत अर्थतन्त्रहरूभन्दा उच्च महत्त्वाकांक्षा’ भएको बताए ।

तर यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । वातावरणीय समूहहरूले ७० प्रतिशतभन्दा माथिको कटौतीको माग गरेका छन् । यद्यपि व्यापारिक निकायहरूले त्यसले अर्बौं डलरको निर्यात जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका प्रमुख एन्ड्र्यु म्याककेल्लरले यसलाई ‘महत्त्वाकांक्षी’ भने पनि ऊर्जा लागत, सुरक्षा र किफायतीपन प्रमुख चुनौती हुने बताए ।

कन्जर्भेटिभ विपक्षी लिबरल पार्टीले भने सरकार सन् २०३० को लक्ष्य नै पुरा गर्न असफल हुने भन्दै सन् २०३५ को लक्ष्यलाई ‘काल्पनिक’ भनेको छ । विपक्षी नेता सुसान लेले अस्ट्रेलियालीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति निराश भएको दाबी गरे ।

ग्रिन्स नेत्री सिनेटर लारिसा वाटर्सले वास्तविक कटौती ६२ प्रतिशत मात्र हुने भन्दै यसलाई ‘भयावह रूपमा कम’ भने । उनले सरकार कोइला र तरलीकृत ग्यास निर्यातबारे मौन रहेको आरोप लगाए । कोइला र तरलीकृत ग्यास विश्वकै ठूलो जीवाश्म इन्धन आपूर्तिमध्ये एक हो सरकारले भने अस्ट्रेलिया सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमै रहेको र सन् २०३५ को लक्ष्य व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने दाबी गरेको छ ।