एक जुगमा एक दिन एकचोटी आउँछ 
उलट–पुलट, उथल–पुथल, हेरफेर ल्याउँछ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलनले कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेजस्तै छलाङ ल्याइदियो । भन्छबढ्दो भ्रष्टाचार र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति जनता आजित थिए । यसपटक त्यसैको विरुद्धमा जेनजी पुस्ता सडकमा ओर्लियो । युवाको आक्रोशअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अधिनायकत्व जोगाउनै सकेन ।  

ओली सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएपछि सडकमै उत्रिएर आफ्ना आवाज सुनाउन युवाहरू बाध्य भए । तर, सरकारले उनीहरूको भावना बुझ्नै चाहेन । उसो त जेनजी आन्दोलन अघि पनि ओली गम्भीर थिएनन् । सडकमा युवाहरु प्रहरीको गोलीले ढलिरहँदा ओलीको ध्यान सत्ता निरन्तरतामै थियो । 

आन्दोलनको तयारी हुँदै गर्दा उनले जेनजी पुस्ता देशको स्वाभिमान, कानुन र राष्ट्रियता बुझ्न सक्षम रहेको बताउँदै बरु जेनजी पुस्तालाई दुरुपयोग हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै आएका थिए । युवा सडकमा आइसक्दा पनि संवादको पहल नै नगरी ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नियन्त्रणमा रहेको गृह प्रशासनले प्रदर्शनकारीमाथि दमनमा उत्रिन निर्देशन दियो । सरकारको चरम दमनका कारण आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात् २३ भदौमा काठमाडौंमै १९ युवाको ज्यान गयो । आन्दोलनबाट अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं व्यक्ति घाइते छन् । 

यो घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । अझ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको सुझबुझकै कारण स्थिति नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यादेशअनुसार सबै सरोकारवालालाई समेटेर सही निर्णय गर्दै जटिलताको निकास दिनु सराहनीय काम थियो । 

यस घटनापछि गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै राजीनामा दिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनै नचाहँदा हिंसा अझै बढ्ने मौका पायो । जसकारण प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनदेखि कैयौँ संरचना ध्वस्त भए । 
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र बहालवाला मन्त्रीसमेत रहेकी पत्नी आरजु देउवामाथि घरमै भौतिक आक्रमण भइसकेको थियो । शीर्ष नेताहरूको घर खरानी भइसकेका थिए । त्यसले के देखाउँछ भने आगोको राप बालुवाटार झोसिने निश्चित थियो । 

आन्दोलनको पछिल्लो दिन अर्थात् २४ भदौको दिउँसो मात्र ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । यदि उनले समयमै राजीनामा दिएको भए हिंसा नियन्त्रणमा रहन सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषकले पनि बताइनैरहेका छन् । यदि ओलीले राजीनामा नदिएको भए हिंसा अझ भड्किन सक्थ्यो । किनकि प्रदर्शनकारी सरकारको नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्ट थिए, जनसागर सडकमा उर्लिएको थियो । 

गृहमन्त्री लेखकको जति पनि नैतिकता नदेखाएर ओली पदमै आसीन हुन्थे भने प्रदर्शनकारी झनै उग्र हुने थिए । सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्नु नै पर्ने थियो । त्यसो हुँदा बालुवाटार रणमैदान बन्न सक्थ्यो । थप कैयौँ हाताहाती हुन सक्थे । त्यो अवस्थामा ओलीले अटेरी गरिरहेका भए पनि नेपाली नेपाली सेनाले सतर्कता अपनायो । त्यसै कारण ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन सेनाले सुझाउँदा थप जोखिम टर्यो । सोही कारण यस्तो अवस्थामा सेनाले ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाउनु निर्णायक कदम बन्यो ।  

यो घटनामा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । अझ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको सुझबुझकै कारण स्थिति नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यादेशअनुसार सबै सरोकारवालालाई समेटेर सही निर्णय गर्दै जटिलताको निकास दिनु सराहनीय काम थियो । 

लोकतान्त्रिकरूपमा पनि सङ्कट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिँदै सेनाले प्रदर्शनकारी, सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । तथापि समयमै सेना परिचालनका लागि राजनीतिक निर्णय नहुँदा देशले ठूलो भौतिक क्षति भने बेहोर्नुपर्यो । 
आज घटनाक्रमलाई हेर्दा सेनाको पेसागत र संवैधानिक व्यवहारको प्रशंसा हुनु स्वाभाविक छ । किनकी सङ्कटको समयमा सेनाले संवैधानिक उपाय अपनाएर राजनीतिक सङ्कटमा निकास खोजेको छ ।