के वैश्विक व्यवस्था (वर्ल्ड अर्डर) ले विस्तारै पुनः कोल्टे फेर्दै हो ? राजनीतिज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक, चिन्तक, सैन्य रणनीतिकार, बुद्धिजीवीले यसलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न थालेका छन् ।

विद्यमान वैश्विक व्यवस्थाको उदार लोकतन्त्र, पश्चिमा अर्थतन्त्रको दबदबा, तथाकथित मानव अधिकारको पक्षपात इत्यादिलाई चुनौती दिने कुन वैश्विक व्यवस्था आइपुग्यो ? हजुर, ‘अग्रभागमा सम्प्रभुता (सोवरेन्टी फर्स्ट)’ सहितको नयाँ सोचको वैश्विक लोकप्रियताका कारणले ग्लोबल साउथ अर्थात् कुनै बेला पूर्वउपनिवेश राष्ट्रहरू र तथाकथितरूपमा ‘तेस्रो विश्व’ विकसित, मध्यम विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्न थालेका छन् । 

‘उदार लोकतन्त्र’ आफैंमा कुनै गलत राजनीतिक प्रणाली होइन । तर, पश्चिमा मुलुक या ग्लोबल नर्थ (जापान, अस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रहरू, पश्चिमी युरोप आदि) ले आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम राख्न जुन हदसम्म पनि जान थालेका छन् । सैनिक शक्ति (मिलिटरी माइट), मानव अधिकार र सत्ता परिवर्तन (आफ्नो पक्षका लागि) उदार लोकतन्त्रलाई ‘शीत युद्ध’ ताकादेखि नै राजनीतिक शासकीय प्रणालीको अचुक अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।

‘शीत युद्ध’ को अन्त्यपछि अमेरिकी एकाधिपत्यका दशकमा पश्चिमा राष्ट्रहरू र नेटो फौजको अराजकता पराकाष्ठामा पुगेको छ । यही समयमा रुस र चीनको घनिष्टताले ब्रिक्स र सांघाइ को–अपरेसन संगठनको स्थापनाले विश्वलाई बहुध्रुवीय आयामतर्फ मोडिदिएको छ । यसको श्रेय अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूलाई नै जान्छ, जसको एकपक्षीय पूर्वऔपनिवेशिक सोचको धङधङी नै प्रमुख हो । 

शिक्षा, विकास र सूचनाको क्षेत्रमा संसार धेरै अघि पुगेको वर्तमान अवस्थामा पनि यदि दासत्वको लौरो देखाएर तर्साउने प्रयास हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोधस्वरूप ‘सम्प्रभुतालाई अग्रभागमा राख्ने’ प्रहारले कठोर चुनौती दिन थालेको छ । ‘उदार लोकतन्त्र’ले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा  विशेष जोड दिँदै ‘मानव अधिकार’ लाई सर्वोपरि मान्दछ । तर, यसैलाई एक औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली देशहरूले आफ्नो वर्चस्व पुनः प्राप्त गर्न ‘वैश्विक मोडल’ को रूपमा  ‘उदार लोकतन्त्र’ स्थापित गर्न पूर्व सोभियत संघका कित्तामा रहेका समाजवादी मुलुकहरू र केही अरबी मुलुकमा सफल भएका थिए । तर, समयको विकाससँगै तिनीमध्येका अधिकांश राष्ट्रहरूले आफ्नो देश ‘उदार लोकतन्त्र’ कै कारणले आन्तरिक द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आर्थिक उपनिवेशको जालमा फसेको धेरैपछि गएर चाल पाए ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हदैसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको उल्लंघन गरेका छन्/गर्दै छन् । एक किसिमको ग्याङ, माफिया वा कार्टेलिङ्गको विधिहरू समेत यिनीहरूले उपयोग गरेको देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टहरूको मानमर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको देखिन्छ । यी र यस्ता उबड–खाबड र असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय धरातलबाट नै ‘अग्रभागमा सम्प्रभुता (सोवरेन्टी फर्स्ट)’ भन्ने विचाराधाराको पुनरागमन भएको छ ।

यो सन् १६४८ मा भएको वेस्टफालिया  सन्धिको प्रमुख सिद्धान्तहरूको निरन्तरता हो जुन संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र (चार्टर)मा समेत समाविष्ट छ, जस्तैः  

●    हरेक साना–ठूला, कमजोर–बलिया राज्यहरूको सम्प्रभुता सर्वोच्च हुन्छ, जुन बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन । 
●    सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू बराबररूपमा लागू हुनेछ ।
●     कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन 

हुन त ‘अग्रभागमा सम्प्रभुता’ विचारधारा पनि आफैंमा पूरा छैन । किनकि यसबाट अधिनायकवादी सत्ता र मानवअधिकार उल्लंघनप्रति ढाकछोप हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यद्यपि पश्चिमा राष्ट्रहरूको ५ सय वर्ष देखिको दादागिरी र अत्याचारको पुनरावृत्ति रोक्न पनि ग्लोबल साउथ (एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका ओसियानाका देशहरू), रुस, चीन, इरान र भारत समेतले यसको पक्ष लिएको हुँदा यो चर्चित हुँदै गएको छ ।

विश्व अब बहुध्रुवीय, मानवीयरूपमा संवेदनशील, सांस्कृतिक पक्षहरूको संरक्षण गर्दै आफ्नो र अर्को राष्ट्रहरूको सम्प्रभुताको पनि  सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विचारधारालाई  अवलम्बन गर्दै अघि बढिरहेको छ । यसमा राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीलाई गौण मान्दै ‘अग्रभागमा सम्प्रभुता’को नीति राखिएको छ । यस नीतिलाई अपनाउनेमा लगभग ३.४ अरब जनसंख्या भएका राष्ट्रहरू छन्, जसमा ५ राष्ट्र (रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरिया) पूर्णरूपले आणविक हतियार राखेका राष्ट्र हुन् ।

यो विचारधारा प्रवल र लोकप्रिय हुने देखिन्छ । तर, अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूले यसलाई भेदन गर्न नयाँ तरिकाहरू अवश्य लागू गर्नेछन् । उनीहरूले आर्थिक पक्ष, सैनिक वा कुन उपयुक्त हुन्छ, सबै हथकण्डाहरू अपनाउने छन् । यति मात्र होइन, उनीहरूले  युद्ध गर्ने, गराउने, विद्रोह गराउने, हत्या, ब्ल्याकमेलजस्ता सबै विधि अपनाउने देखिन्छ । यस्ता कारबाही तिनीहरूले विगतमा पनि गरिसकेका छन् । 

अब के हुन्छ त ? अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूले गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई ‘अग्रभागमा सम्प्रभुता’ का पक्षधर राष्ट्रहरूले प्रतिरोध गर्न सुरु गर्ने छन् । 

एकलरूपमा नै गर्ने छन् । किनकी यिनीहरूबीच ‘नेटो’ को जस्तो  सैनिक गठबन्धन भइसकेको छैन । केही वर्ष अझै यिनीहरूले तिनीहरूको दबाब, प्रभाव, हेपाइ भोगेपछि मात्र एक ढिक्का वा एकताबद्ध हुनेछन्, जसको अगुवाइ रुस, चीन र उत्तर कोरियाले संयुक्तरूपमा गर्न सक्नेछन् वा रुस वा चीन मध्ये दुवै वा एकले लिने छन् । 

यसरी हरेक महादेशका आ–आफ्ना अगुवा राष्ट्रहरू हुनेछन् । जस्तैः अफ्रिकाबाट दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल इत्यादि । यो ठूला राष्ट्रबीचको भयादोहनको अवस्था हो । र, बहुध्रुवीय शक्तिहरू विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा पुग्नेछन् । तर, बिडम्बना दुवै अवस्थामा स–साना राष्ट्रहरू भने भयको स्थितिमा रहनेछन्, जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदा भोगेका थिए ।