हङकङ– सुपुर्दगी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरुमाथि प्रहरीले रबरको गोली वर्षाउँदा कम्तीमा ७९ जना घाइते भएका छन् । २ को अवस्था गम्भीर छ । 

प्रदर्शनकारीहरुले प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकबाट पछि हट्न सरकारलाई बुधबार बिहान ७ बजेसम्मको समय दिएका थिए । यो समयसीमा सकिनेबित्तिकै वर्षात्‌का बाबजुद ५० हजारभन्दा बढी मानिस कालो कपडामा सडकमा उत्रिए । १२ घन्टा हङकङ सहर ठप्प भयो । 

प्रदर्शनकारीलाई हटाउन प्रहरीले रबरको गोलीसँगै अश्रु ग्याँस र पेपर स्प्रे (भन्टे खुर्सानीको धुलो) प्रहार गर्यो । प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुंगा वर्षाए । 

२२ वर्षअघि बेलायतले चीनलाई सुम्पिएयता हङकङमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संकटको स्थिति देखिएको छ । प्राध्यापक, वकिल, विद्यार्थी, धार्मिक संगठन, व्यवसायी सबै सुपुर्दगी विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । 

विरोधका बाबजुद हङकङ प्रशासन विधेयकको पक्षमा अडिग छ । हङकङका प्रशासकीय प्रमुख केरी लेमले छिटै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । बुधबारका लागि तोकिएको विधेयकमाथिको दोस्रो सुनुवाइ हिंसाका कारण हुन सकेन । विधेयकमाथि अन्तिम मतदान २० जुनमा हुने कार्यक्रम छ । 

विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा हङकङमा रहेका सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन, मकाउ र ताइवानमा सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावअनुसार चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारको आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन्  । उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने या नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवक गर्भवती प्रेमिकाको ताइवानमा हत्या गरेर फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले ती युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरे पनि सुपुदर्गी कानुनको अभावमा हङकङले फिर्ता गर्न सकेको थिएन । 

किन भयाे विराेध ?

सरकारले ल्याएकोे सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आइतबारदेखि हजारौँ हङकङवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विधेयकमा राखिएको हङकङमा रहेका 'सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन पठाउन सकिने' व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । चीनले आफ्नो सरकारको विरोधमा उत्रने राजनीतिक नेता तथा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको उनीहरुको आरोप छ । 

मकाउ र ताइवानमा हुने सुपुर्दगीमा भने उनीहरुकाे खासै चासाे छैन । 

विधेयक पक्षधरले भने विधेयक हङकङको स्थिरता र न्यायव्यवस्थाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट विधेयकले रोक्ने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने उनीहरुकाे दाबी छ ।