सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुरु भएको जेनजी आन्दोलन दुई दिनमै मुलुकको राजनीतिक सत्ता फेर्ने स्तरमा पुग्यो । सामाजिक सञ्जालको आह्वानकै भरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा हजारौँ युवा सडकमा उत्रिँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन् । 

कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारमा उनी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । पाल्पामा जन्मिएका खनाललाई देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ । ३१ वर्ष निजामती सेवाको अनुभव संगालेका खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ तथा राजस्वसचिव हुन् ।  जटिल परिस्थितिमा बनेको र तोकिएको म्यान्डेट पाएका कारण उनको कार्यकाल निक्कै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । 

यसैपनि पछिल्ला केही वर्षयता बजारमा माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको छ । अझ जेनजी आन्दोलन हिंस्रक हुँदा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत हुँदै देशैभरका सरकारी कार्यालय जलेर खरानी भएका छन् भने निजी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

मुलुक जेनजी आन्दोलनपछि डर, सन्त्रास र भयको माहौलमा अर्थमन्त्री बनेका खनालले अब सिंहदरबारदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, अर्थतन्त्रदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउलान् भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न खर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यत्रो रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता उनलाई पर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त चुनावका निम्ति पनि अथाह रकम लाग्छ ।

यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा अर्थमन्त्री खनालको अर्को ठूलो जिम्मेवारी भनेको नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु हो । विशेष गरी नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको ७ महिना बितिसकेको छ । 

अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियुक्त भइसकेपछि उनले ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई कसरी बाहिर निकाल्लान् भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एफएटीएफको क्षेत्रीय संरचना एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले सिफारिस गरेका ४० कमजोरीमा नेपालले अझै पर्याप्त प्रगति गर्न सकेको छैन । यही कमजोरीका कारण नेपाललाई गत फागुनमा दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको थियो ।

यसअघि सन् २००९ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो, जुन सूचीबाट २०१४ मा मात्र मुक्त भएको थियो । हाल एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय सीमा दिएको छ । सो अवधिमा नेपालले कानुनी सुधार, नियामक संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग, आतंकवादी वित्त पोषण र अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमै सीमित छैन, कूटनीतिक र रणनीतिक तहमा समेत असर देखा पर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वप्रथम झल्कने असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्ने झन्झट र लागत वृद्धिको जोखिम हो । आयातमा झन्झट र लागत वृद्धि हुँदा उपभोक्तामै असर पुग्नेछ भने निर्यात झनै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । 

बैंक तथा अन्तर सम्बन्धित वित्तीय निकायहरूले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूसँग कारोबार गर्दा कडा निगरानी राख्ने भएकाले नेपालप्रति शंका र असहजता बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि कमजोर हुनुका साथै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैमाथि जेन–जी आन्दोलनले देश तहसनहस बन्दा सरकारले ग्रे लिष्टको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी ।

‘अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकता पुनर्निर्माण र चुनाव मात्रै हो । यो सरकारले ग्रे लिष्टको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले गर्ने पहिलो काम भनेको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउनु हो । तर, अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन भइसकेको छ, त्यसैले कानुन बनाउन सम्भव छैन । कानुन नै नबनेपछि ग्रे लिस्टसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन सकिँदैन ।’

जेनजी आन्दोलनले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुम्मिएको छ । नेनजी आन्दोलनले मुलुकमा अस्थिरता र सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी ।

‘जेनजी आन्दोलनले नेपालको छवि अझ बिग्रिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेलमा रहेका सबै मानिस बाहिर निस्केको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिसकेको छ । नेपालमा लगानी र मुद्रा शुद्धीकरणको अवस्था कमजोर देखिएको छ । यदि नेपालले समयमै प्रभावकारी कदम नचाले र पुनः स्थिरता कायम नगरे मुलुक ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ ।’

म्यानमारको उदाहरण दिँदै अझ उनी भन्छन्, ‘यस्तै आन्दोलन र सेनाको कूका कारण म्यानमार ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो । नेपालमा भने जनताको चाहना अनुसारको सरकार बनेकले ब्ल्याक लिस्टमा नपर्न सक्छ । समयमै सुधार नभए जोखिम भने कायम हुन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल एफएटिएफको ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्‍यो भने त्यसबाट बाहिर निस्कन भने धेरै नै गाह्रो हुने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।  

‘नेपाल कालोसूचीमा पर्‍यो भने त्यो अवस्था झनै घातक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्ल्याक लिस्टमा परेमा नेपालमा विदेशी लगानीको पहुँच अत्यन्त कम हुन्छ । विदेशी बैंकिङ संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रा तथा वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध र कठिनाइहरू बढ्नेछन् ।’

नेनजी आन्दोलनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा धकेल्ने सम्भावना बढाएको छ । त्यसैले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, बैंकिङ निगरानी, कर प्रणाली सुधार र आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।