प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन् । सोमबार थप चार मन्त्रीले शपथग्रहण गरेका हुन् । नयाँ मन्त्रीमा अनिलकुमार सिह्नालाई उद्योग वाणिज्य, भूमिसुधार र सहकारी मन्त्रालय, महावीर पुनलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, डा. मदन परियारलाई कृषि र जगदीश खरेललाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यसअघि गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्यालले पाइसकेका थिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयको जिम्मा रामेश्वर खनालले सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा जिम्मेवारी पाउने मध्य कुलमान घिसिङ पनि एक हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित ८ जनाको मन्त्रीपरिषद् बनिसकेको छ । कम्तीमा ११ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाइने भनिएको छ । अहिलेसम्म मन्त्री बनेकाहरूको सार्वजनिक छवि निकै राम्रो छ । उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । यद्यपि आन्दोलनको मर्मअनुसार अब जेनजी युवाहरूलाई पनि सकारमा समेट्नै पर्छ । 

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि २७ भदौमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको यो अन्तरिम सरकारमा, युवाको नेतृत्व र आन्दोलनकारी शक्तिको उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलन अघिदेखि सक्रिय अमित खनाल, खेमराज साउँद, पुरुश्वत्तम यादवलगायतदेखि पछि चर्चामा रहेका तथा जेनजी अगुवाको रूपमा देखिएका सुदन गुरुङ, मिराज ढुंगानालगायतहरू जेनजीबाट अगाडि आउन चाहिरहेका छन् । 

६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य लक्ष्यसहित गठन भएको यो अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन । त्यसैलेपनि आन्दोलनबाट आएका युवाहरूको सही प्रतिनिधित्व पनि हुनै पर्छ । 

गतवर्ष साउनमा बंगलादेशमा भएको यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक घटनाक्रममा आन्दोलनकर्तालाई समेटेर त्यहाँ अन्तरिम सरकार बनेको थियो । बंगलादेशमा चलेको आरक्षण विरुद्धको आन्दोनका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरूमध्य नहिद इस्लाम र आसिफ मोहम्मदलाई मोहम्मद युनुसको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री बनाइएको थियो । 

त्यसैले अहिले नेपालमा आएको राजनीतिक उदारचढापमा जेनजी आन्दोलनको मर्म र युवा पुस्ताको अपेक्षालाई सरकारमा समेटेर, प्रधानमन्त्री कार्कीले ऐतिहासिक अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्नेछ । जेनजी पुस्ताका युवालाई नेतृत्वमा समेटेमा आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न मद्दत त पुग्ने नै छ, मुलुककै लागि नयाँ जोस र उत्साह पनि थपिनेछ । त्यसैले पनि युवा नेतृत्वलाई समेट्दै र स्वीकार्दै सशक्त र समावेशी सरकार नै अहिलेका लागि आवश्यक हो ।