नेपालको राजनीति फेरि संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। पुराना दलहरू-नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी-को असफल नेतृत्व, अक्षमता, र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण जनतामाझ विश्वास हराउँदै गएको छ। 

यही कारण नयाँ राजनीतिक बाटो खोज्ने आवाज मुखरित भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा दुई धाराहरू विशेष महत्त्वका साथ देखा परेका छन्—अन्तरिम सरकारको गठन र जेनजी आन्दोलनको उदय।

अन्तरिम सरकारको सन्दर्भ

अन्तरिम सरकार स्थायी शासन प्रणाली होइन, तर सङ्क्रमणकालीन समाधानका रूपमा देखिन्छ। जब दलहरूबीच अविश्वास चरममा पुग्छ, सरकार सञ्चालन असम्भव हुन्छ वा निष्पक्ष निर्वाचन असुरक्षित ठानिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन गरिन्छ।
नेपालले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको अनुभव गरिसकेको छ।

 त्यसपछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) पहिलो दल बनेको थियो। नेपाली कांग्रेस दोस्रो, नेकपा एमाले तेस्रो, र मधेसी जनअधिकार फोरम चौथो शक्तिका रूपमा उदायो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको भए पनि सेना प्रमुख
रुक्माङ्गद कटवालसँगको टकराबका कारण नौ महिनामै त्यो सरकार ढल्यो।

पछिल्ला सरकारहरू (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई) पनि संविधान निर्माणमा असफल भए। संविधानसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई निर्वाचन सम्पन्न गरियो। त्यसपछि कांग्रेस पहिलो शक्ति, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, र विभाजित मधेसवादी दलहरू चौथो-पाँचौँ शक्तिका रूपमा देखा परे। यसरी नेपालले अन्तरिम सरकारमार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने अनुभव गरिसकेको छ।

हालको राजनीतिक परिस्थिति

हालै सेप्टेम्बर ८ र ९ का दिन जेनजी पुस्ताको हस्तक्षेपपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि राष्ट्रपति र सेनाको उपस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचनमुखी अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ।

यस सरकारमा जेनजी पुस्ताको विश्वास कायम गर्न गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ । जस्तै—काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, लोडसेडिङ अन्त्य अभियानका अभियन्ता तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। साथै, निवर्तमान न्यायाधीश केही अभियान्तादेखि पत्रकार हरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिसकेको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक निर्णयहरूले सकारात्मक सङ्केत देखाएका छन्। उदाहरणका लागि प्रहरी संगठनमा भुटानी शरणार्थी काण्ड छानबिन गरेर चर्चित बनेका एआइजी डा. मनोज के.सी.लाई सिआइबी प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ भने, विद्युत् प्राधिकरणका एम.डी. हितेन्द्र शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरी कुलमान निकट मनोज सिलवाल तोकिएको छ। तर यदि यो टिम पनि असफल भयो भने नेपाली जनताको निराशा अझ गहिरिने निश्चित छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक निर्णयहरूले सकारात्मक सङ्केत देखाएका छन्।

यस सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नु, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नु, कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउनु, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, र आगामी सरकारलाई सहज वातावरण तयार गर्नु हो।

नेपालमा जेनजी आन्दोलनको उदय

जेनजी अर्थात् सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएको पुस्ता—डिजिटल युगमा हुर्किएको, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय, र छिटो परिवर्तन चाहने पुस्ता हो।

हालसम्मका घटनामा केही राजनीतिक शक्तिहरूले यो आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास नगरेका होइनन्। सहकारी रकम अपचलमा फसेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नख्खु जेल ब्रेक देखि, विवादित पूर्वमाओवादी नेता हुँदै एमाले प्रवेश गरेका र पछिल्लो समय राजावादी अभियान चलाइरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसम्म, साथै केही स्वतन्त्र राजावादी समूहहरूले समेत मौका खोजेका थिए। तर युवाहरूले ती सबै प्रयासलाई खुलेआम अस्वीकार गरेपछि रवि जेल फर्किसकेका छन्,भने केही अझै सक्रिय छन्।

जेनजी युवाहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- ‘भ्रष्टाचारमा डुबेका पुराना दलका शीर्ष नेतादेखि दाग लागेको नयाँ दलसम्मलाई अब विश्वास छैन ।’ टिकटक, फेसबुक, एक्सजस्ता प्लेटफर्महरूले उनीहरूको आवाजलाई अझ सबल बनाइदिएका छन्। सडक प्रदर्शन, अनलाइन अभियान, र प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने शैलीमार्फत जेनजी पुस्ता नेपालमा राजनीतिक चेतनाको नयाँ शक्ति बनेको छ।

अन्तरिम सरकार र जेनजी को सम्बन्ध

अन्तरिम सरकार अस्थायी राजनीतिक संयन्त्र हो भने, जेनजी आन्दोलन दीर्घकालीन राजनीतिक रूपान्तरण, भ्रष्टाचार निवारण, र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपका लागि सङ्घर्षरत छ।

अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सके सो निर्वाचनमार्फत जेनजी पुस्ताले आफूले चाहेको नयाँ नेतृत्व छान्न वा आफ्नो एजेन्डा नागरिक सामु लगेर नागरिकमतबाट अनुमोदन हुने अवसर पनि बन्दै छ। तर, अन्तरिम सरकारले पुरानै नेताहरूलाई जोगाउने मात्र भूमिका खेलेमा जेनजी पुस्ताको सपना नेपाली उखान तावाको माछा भुङ्रोमा भनेझैँ नहोला भन्न सकिन्न ।

मुख्य प्रश्न यही हो—अन्तरिम सरकार पुराना दलहरूको ‘बैकअप योजना’ बन्ने हो, वा युवापुस्ताको मागअनुसार पारदर्शी, इमानदार र निष्पक्ष सङ्क्रमण सरकार बन्ने ?

नेपालको भविष्य अहिले दुई बाटोमा उभिएको छ- एकातिर, अन्तरिम सरकार देशलाई राजनीतिक सङ्कटबाट निकाल्ने अस्थायी संयन्त्र बन्न सक्छ। अर्कोतिर, जेनजी आन्दोलनले सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना बोकेको छ।

यदि यी दुईबीच तालमेल भयो भने नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा प्रवेश गर्नेछ। तर तालमेल हुन नसके आन्दोलन र अस्थिरता अझ गहिरिने निश्चित छ।