दसैँ सुरु भएसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ । चाडपर्वमा नागरिकको भिड बजारमा हुनु सामान्य नै हो । अझ दसैँलाई मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ ।

त्यस कारण स्वाभाविक रूपमा हरेक परिवारको खर्च बढ्छ । फेरि चाडपर्वमा आफ्नो आयस्रोतले भ्याएसम्म तथा नभ्याए ऋण खोजेर भए पनि मीठो–मसिनो खाने नेपालीहरूको परम्परा नै हो । 

तर, यही बेला नागरिकको भिडसँगै कालोबजारी पनि सलबलाएको छ । हुन त सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । दैनिक रूपमा चाडपर्वको बेला ६ वटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । ७ वटा अनुगमन टोली भए पनि एउटा टोली भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा नै स्टायनबाइ रहने छ । त्यो टोली अति आवश्यक परेको बेला विभागबाट अनुगमनमा जाने छ ।

विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायको अनुगमन गरेको छ । साउनदेखि भदौ सम्मको अवधिमा १ सय २६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । 

अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैर कानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो । हरेक वर्ष खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति विभाग र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकायहरूको संयुक्त टोली बजार अनुगमनमा निस्कन्छन् । 

प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दैनिक अनुगमन भइरहेको र नक्कली सामान बरामद, म्याद गुज्रिएको सामान नियन्त्रणमा लिइएको सूचना सार्वजनिक हुन्छ । तर वास्तविकता भने उपभोक्ताले महसुस गरेको फरक हुन्छ । बजारमा गुणस्तरहीन सामान, सरसफाइको कमी, म्याद गुज्रिएको सामान सजिलै पाइन्छ । यस वर्ष पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।

हालै जेनजीको आन्दोलनका कारण रोकिएको अनुगमन बिहीबारदेखि पुन सुरु भएको हो । अहिले चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, कस्मेटिक, गरगहना, माछा मासुजन्य पसलहरूमा केन्द्रित रहेर बजार अनुगमन गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक भरत प्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

‘हामीले नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ । तर, चाडपर्व सुरु भएकाले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दसैँ–तिहारलगायत चाडबाडका बेला धेरै कारोबार हुन्छ  । यो समयमा जति कारोबार हुन्छ । त्यति नै सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना हुन्छ । व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने र गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्छन् । त्यसैले यो समयमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’

हुन त सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि नाम मात्रको हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । चाडपर्वमा हरेक पसलमा आकर्षक अफर, विशेष छुट, उपहार योजना र सस्तोमा महँगो सामानको नाममा ग्राहकलाई लोभ्याउने प्रपञ्च हुन्छ । तर यस चम्किलो आवरणभित्र उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति गहिरो छ । जसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले सुरु गर्ने बजार अनुगमन भने देखाउने मात्र हुन्छ ।

नेपालमा दसैँ जस्तो ठूलो चाड आउँदा महँगो बजार हुनु अब परम्परा जस्तै भइसकेको छ । उपभोक्ताले दसैँमा महँगो सामान किन्नुपर्ने हो भनेर नै मानसिक तयारी गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । मासु, तरकारी, चामल, तेलदेखि लिएर कपडा र भाँडाकुँडा सबैको मूल्य अचानक बढ्छ । व्यापारीहरूले ‘चाडपर्व हो, माग बढ्यो’ भन्ने बहानामा मनपरी मूल्य लाद्छन् । तर, यस पटक मूल्य वृद्धि, सामान अभावको समस्या नपाइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आचार्य बताउँछन् । 

‘अहिलेसम्मको अनुगमनमा मूल्य वृद्धि, सामान अभावलगायतका समस्या देखिएको छैन,’ उनी भन्छन् । हुन त कालोबजारी रोक्न लागि कानुनी संरचना नभएको होइन । नेपालको वर्तमान संघीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालमा उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐनले स्पष्ट रूपमा मूल्य सूची टाँस्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, म्याद गुज्रिएका वा नक्कली सामान बेच्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । दोषी भेटिएमा जरिवाना र कारोबार अनुमति खारेज गर्नेसम्म व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई केवल चाडपर्वमा सीमित नगरी वर्षभरि निरन्तर गर्नुपर्छ । यस्तै अनुगमनलाई उपत्यकामा मात्र नभई मुलुकभरै विस्तार गर्नुपर्छ । साथै अनुगमन गर्ने निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक उपकरण उपलब्ध हुनुपर्छ भने उपभोक्तामा पनि सचेतना आवश्यक छ । 

म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहीन वा नक्कली सामान देख्दा तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । मूल्य सूची नटाँसेको पसलमा खरिद नगर्ने, बिल माग्ने र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । साथै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको कडा अनुगमन, कानुनी दण्ड, बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको सक्रिय भूमिकाको संयोजन अनिवार्य आवश्यक छ ।