सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण र मर्मत, सेवा प्रवाह सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थान र राहतका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न विकास आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययितासम्बन्धी निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक कटौती गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार नियमित कामका लागि कुनै बैठक भत्ता उपलब्ध हुने छैन । तर, कानुन बमोजिम गठन भएका समितिले कार्यालय समयबाहेक गरेका बैठकमा भने भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, परामर्श सेवाका नाममा भइरहेका खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, बिजुलीको प्रयोग न्यूनतम् गर्ने र सरकारी कार्यालयलाई छरितो र सस्तो ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट सामान व्यवस्थापनमा पनि मितव्ययिता अपनाइने भएको छ । पुराना सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
