अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेश खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारे ।
एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले अहिलेको अवस्थामा एक हजार र ५०० रुपैयाँको नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।
भारत सरकारले लगाएको एकीकृत कर ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’घटाएको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको तथा उद्योग व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
