समावेशी र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००६ मा स्थापना गरिएको युलेन्स स्कुल एक गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था हो । तर, हालैको जेनजीको प्रदर्शनले विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । 

गत २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण युलेन्स स्कुल खण्डहरमा परिणत भएको छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित विद्यालयका पाँचवटा भवन, बाँसबारीका तीनवटा भवन र काभ्रेको नालामा रहेको आउटडोर लर्निङ सेन्टरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ ।

यस घटनाबाट युलेन्स स्कुल, युलेन्स कलेज र युलेन्स सेन्टर फर एजुकेटर डेभलपमेन्टजस्ता सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामासमेत व्यापक क्षति पुगेको छ । आगजनीबाट स्कुलका ८३ वटा गाडी जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै, एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचरलगायतका सामाग्री लुटपाट तथा आगजनी भएका छन् । बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै युलेन्सले जेनजीको नाममा भएको उक्त आगजनी तथा लुटपाटबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ ।

विद्यालयका अनुसार उक्त घटनाका कारण युलेन्स स्कुलमा अध्ययनरत १ हजार ४६१ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र विद्यालयमा कार्यरत करिब ५ सयजना कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ । अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन मानसिकरूपमा समेत कमजोर देखिएको छ ।

युलेन्स स्कुल किन जेनजीको निशानामा ?  

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिबाहेक अन्य जति पनि निजी भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याइएको छ, त्यसमा कुनै न कुनै शीर्ष राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदको संलग्नता देखिएको छ । आन्दोलनकारी नेता तथा मन्त्रीको नाम जोडिएका स्कुल, होटललगायत अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायमा आगजनी तोडफोड र लुटपाट मच्चाएका थिए । 

युलेन्स स्कुल पनि त्यसकै सिकार बन्न पुग्यो । स्कुलमा आगजनी र तोडफोड हुनुको पहिलो र मुख्य कारण हुन्, नेपाली कांग्रेस नेतृ एवं निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा । उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभन्दा पहिलादेखि नै युलेन्स स्कुलसँग जोडिएकी थिइन्, जतिबेला आरजु राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर महिला विकास र सशक्तीकरणमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेकी थिइन् । त्यतिबेला आरजुको चर्चा शिखरमा थियो ।

त्यही ख्यातिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पहिचान बढाउन युलेन्सले उनलाई विद्यालयमा जोडेको हो । तर, आरजु सक्रिय राजनीतिमा आएर मन्त्री बन्दासम्म पनि विद्यालयले उनलाई विद्यालयबाट बिदा गर्न नमान्नु र सधैँ उनको शक्ति र पहिचानलाई विद्यालय सञ्चालनमा प्रयोग गर्न खोजेको परिणाम आज शैक्षिक संस्थाले भोेगेको छ ।

विद्यालयले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा आरजुले सक्रिय राजनीतिमा आएपछि र मन्त्री बनेपछि पटकपटक विद्यालयको जिम्मेवारीबाट हट्न चाहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । आरजुले विद्यालयबाट बाहिरिन खोजेको बेला सहजै जान दिएको भए सायद आज विद्यालयको यो हबिगत हुने थिएन ।

युलेन्स स्कुलमाथि आक्रमण हुनुको अर्काे कारण हो, विद्यालयले लिँदै आएको महँगो शुल्क । गरिब र निमुखा नागरिकका बालबालिकालाई समावेशी र विश्वस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले खोलिएको संस्थामा सामान्य नागरिकले त्यहाँ आफ्नो छोराछोरी अध्यापन गराउने परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने गरी विद्यालयले आफ्नो पहुँच बढाउनुले पनि यो परिणाम निम्त्याएको हो । युलेन्स स्कुलले लिँदै आएको शुल्कका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्नु, सधैँ महँगो स्कुलका रूपमा परिचित हुनु, नेता, मन्त्री र उच्च वर्गीय कर्मचारीका छोराछोरीले मात्र अध्ययन गरिरहेकाले पनि यो स्कुल जेनजी प्रदर्शनकारीको निशानामा परेको आकलन गरिएको छ । 

युलेन्स गैरनाफामूलक संस्थामार्फत चलेको स्कुल भए पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, सामान्य नागरिकले युलेन्स स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी अध्यापन गराउन परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै जानुले पनि आजको परिणाम निम्त्याएको हो । 

विद्यालय सधैं शान्ति, सिकाइ र समावेशी संवादको क्षेत्र हुनुपर्छ । युलेन्स स्कुलमा भएको घटना निन्दनीय हो । तर, अर्कोतर्फ विद्यालयले सत्ताको संरक्षणमा बसेर अपनाएको व्यवहार, नीति र कार्यशैलीप्रति पनि समयमै समीक्षा हुनु आवश्यक थियो । सत्ताको आडमा मनपरी ढंगले निर्णय लिने र आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः असन्तोष जन्माउने खतरा रहन्छ । त्यसैले उसले भोगेको आजको संकट एक दिनको परिणाम होइन, चेतावनीको लामो उपेक्षा पनि हो ।
 
विद्यालयले ८० प्रतिशत विद्यार्थीबाट शुल्क लिने र २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर अध्यापन गराएको दाबी गरिरहेको छ । गैरनाफामूलक स्कुल भएर मासिक लाखौँ रुपैयाँ शुल्क लिनु, २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नाममा नेता, कर्मचारी र पत्रकारलाई मात्र प्राथमिकता दिनु पनि विद्यालय आगजनी हुनुको कारण हुन् ।

‘युलेन्सलाई अब सामुदायिक विद्यालयको मोडलमा लैजानुपर्छ’ 

आर्थिकरूपमा ठूलो क्षति बेहोरेकाले अब युलेन्स स्कुललाई सामुदायिक विद्यालयको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कमजोर मानसिकताबीच विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय र विद्यार्थी दुवैका लागि उचित नहुने भएकाले अब युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पिनुपर्छ ।

सरकारले युलेन्सलाई ‘बुढानिलकण्ठ स्कुल’को मोडलमा सञ्चालन गर्नसक्छ । यसरी त्रास र अनिश्चयको अवस्थामा उभिएको संस्थाबाट गुणस्तरीय शिक्षा कल्पना गर्न सकिँदैन ।

विद्यालय राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा पुगेका छैनौँ : प्रिन्सिपल लामिछने

युलेन्स स्कुल ट्रस्टमै सञ्चालन हुने युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले बताए । स्कुल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने आशयमा वक्तव्य जारी नभएको जनाउँदै उनले राज्यलाई सुरक्षाको प्रश्न सोधेको उनले बताए । ‘राज्यलाई हामीले जिम्मेवारीबहन गर्नुपर्याे भनेको होइनौँ, फेरि पनि यस्तै हुँदैन भन्ने के छ भनेर सुरक्षाको प्रश्न गरेका हौँ,’ लामिछानेले भने फरकधारसँग भने ।

उनका अनुसार राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा अन्तिम विकल्प हुनसक्छ तर अहिले नै त्यसरी जाने विषयमा कुनै निर्णय वा छलफल भएको छैन । लामिछानेले वक्तव्यमा जारी भएको विषय नै आजसम्मको विद्यालयको अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

‘आज सम्मको अपडेट वक्तव्यमा तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभयो । अब पछाडिको कुरा विस्तारै आउला । तपाईंले भने जस्तो विद्यालय राज्यलाई सुम्पिने विषयमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन,’ लामिछानेले भने ।

‘साझेदारी मोडलमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा उचित हुन्छ’ 

युलेन्स स्कुललाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिनुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मोडलमा जाँदा उपयुक्त हुने शिक्षााविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । धनी र गरिब वर्गका विद्यार्थीबीच भएको ग्यापलाई कसरी पुर्ने भन्ने मोडलमा राज्यले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले मन्त्रीले नै पैसा छैन भनेको अवस्थामा निजी, सरकारी र धार्मिक स्कुल एकअर्काबीचको सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मोडलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनी सुझाउँछन् । 

जुन विद्यार्थीको स्तरमा, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पैसा, तालिम र सुविधाको स्तरमा रहेको ग्यापलाई हटाउन कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने मोडलमा काम गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । 

‘जब मन्त्री नै भन्छन् कि पैसा छैन, त्यस्तो अवस्थामा निजी, सरकारी र धार्मिक विद्यालयहरूबीच कसरी सहकार्य र साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने मोडलमा जानु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो,’ कोइरालाले फरकधारसँग भने ।