पछिल्लो समय इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै नेपालमा पनि मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी र वित्तीय कारोबार गर्ने चलन तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । अब बैंक जानुपर्ने झन्झटबिना नै पैसा पठाउने, बिल तिर्ने, किनमेल गर्नेजस्ता काम मोबाइलमार्फत सजिलै गर्न सकिने भएको छ ।

यसले पैसाको लेनदेन सुरक्षित, ट्रयाक गर्न मिल्ने र रेकर्ड राख्न सजिलो बनाइरहेको छ । साथै, आपतकालीन अवस्थामा तत्काल रकम पठाउन वा प्राप्त गर्न सकिन्छ । डिजिटल ट्रान्जेक्सनले वित्तीय पहुँच बढाउँछ नै, यसले नगदको प्रयोग घटाएर आर्थिक पारदर्शिता पनि बढाउँछ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गरेसँगै जनजीवन धेरै सहज पनि भएको छ । तर, नेपालमा डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको शुल्क भने अचाक्ली छ, जसको बेलाबेला विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

नेपालमा हाल मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट दुई प्रकारको ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ प्रयोगमा छन् । ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटूपी) र ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पीटूएम) मा विद्युतीय कारोबार हुन्छ । यीमध्ये पीटूएममा कारोबार शुल्क लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रोत्साहन गर्न पीटूएम कारोबारमा शुल्क नलिने नीति लिएको हो । तर, पीटूपी कारोबारमा शुल्क लाग्छ । 

यसअघि सरकारले डिजिटल पूर्वाधारमाथि नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको थियो । तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उक्त करलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज भएसँगैसेवा प्रदायकले डिजिटल भुक्तानीमा सेवा शुल्क घटाएका छन् । यसअघिसम्म ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्दै आएको शुल्क अब १० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, ९ रुपैयाँ ४ पैसा लाग्दै आएको शुल्क ८ रुपैयाँमा झरेको छ । 

सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा १.३० रुपैयाँ सहित ग्राहकले प्रति कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्थ्यो । डिजिटल कारोबार शुल्कमा लगाएको भ्याटले सरकारको राजस्वमा खासै ठूलो योगदान गरेको थिए । 

डिजिटल कारोबार गर्दा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा १ रुपैयाँको कारोबार गर्दा पनि प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । १ रुपैयाँको कारोबार गर्नुपर्ने गरी किनबेच त खासै हुँदैन । तर, आफूसँग नगद रकम नहुँदा ५ रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले किन्ने साना–साना वस्तुको भुक्तानी गर्नुपर्दासमेत १० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्छ । दिनमा कयौंपटक यस्ता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैले अहिले १० रुपैयाँ लाग्दै आएको शुल्क पनि निःशुल्क हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यदि सरकारले सबै कारोबारलाई निःशुल्क गर्न नसक्ने हो भने पाँच हजार मुनीका डिजिटल भुक्तानीलाई निःशुल्क बनाउनु पर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल कारोबार शुल्कलाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । 

‘हामी डिजिटल कारोबारमा ग्रोथको फेजमा छौँ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई महँगो पर्ने गरी शुल्क तिर्न लगाउनु सही होइन,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘अहिले डिजिटल कारोबार बढाउने नीति राष्ट्र बैंक र सरकारले नै लिइरहेको अवस्थामा कारोबार शुल्क बढि हुँदा  सेवाग्राही डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुन सक्छ ।’

साना–साना रकम भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कले अझै पनि धेरै नागरिकलाई यस प्रणालीप्रति आकर्षित हुन दिइरहेको छैन । मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ वा क्यूआर भुक्तानीमार्फत तिर्ने रकममा केही प्रतिशत वा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले सामान्य उपभोक्ता, व्यवसायी र साना उद्यमीहरू मर्कामा परिरहेका छन् । यसले नगद प्रयोग गर्ने पुरानै चलनलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन ।

पूर्वगर्भनर क्षेत्रीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रको विकास र विस्तार हेर्दा कम्तीमा अर्को ५ वर्षसम्म विभिन्न सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले यो क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै कारणले असर पर्न दिनु हुँदैन । 

‘विद्युतीय भुक्तानी हाम्रो जस्तो अवस्थामा रहेका अरू देशमा सरकार आफैंले ठूलो बजेट विनियोजन गरेर सरोकारवाला मात्र नभएर उपभोक्तालाई विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा दिइरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रमा भ्याट लगाउँदा सरकारलाई जति राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा धेरै आय विद्युतीय कारोबार विस्तारमार्फत हुने भएकाले सरकारले त्यसबारे सोच्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने । 

भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन् । पाल्पामा जन्मिएका खनाललाई देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ । 

नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त पूर्वअर्थसचिव खनालले यो विषयमा सुधार गर्न सक्छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता साना काम तत्काल गर्न सकिन्छ । यदि उनले डिजिटल भुक्तानी शुल्क हटाउन पहल गर्छन् भने यसले नागरिकलाई राज्यप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन प्रेरित मात्र गर्ने छैन, जनतालाई आर्थिक भार पनि कम हुनेछ ।