काठमाडौं– नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम सम्झौता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

युएई वैदेशिक रोजगारीको नेपालीको चौथो प्रमुख गन्तव्य हो । जहाँ वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । 
समझदारी पत्रलाई समयानुकूल बनाउन जरूरी देखिएको महसुस गर्दै नयाँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

यस्ता छन् श्रम सम्झौताका प्रमुख बुँदा

१. कामदारको छनौट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’लाई स्थापित गरिएको छ।

२. रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने ।

३. कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित ।

४. महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

५. राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनेछ ।

६. कामदारकको मृत्यु भए शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

 ७. कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनेछ।

८. कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन् ।

९. समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायत विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गर्नेछ ।

१०. व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

११. पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

१२. गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हितअनुकुल हुने गरी संशोधन भए सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।