नेपालीको महान् पर्व दसैँ (विजया दशमी) दैलोमै आएको छ । यतिबेला पेसा–व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि देशविदेशमा छरिएका आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् । 

दसैँमा जागिर गर्नेले तलब बुझेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाएका छन्, बोनस पाएका छन् । घरपरिवारमा रमाइलो छ । दसैँका लागि बजार गर्नेको लर्को छ । तर, गोलबजार नगरपालिका–२ सिरहाका उखु किसान रामस्वरूप महतोलाई भने दसैँ आएको अनुभूति नै भएको छैन । किन भने दसैँ मान्ने पैसा छैन । 

उखुखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका महतोले गत वर्षकै भुक्तानी पाउनु भएको छैन । गत वर्षको भुक्तानी माग्न जाँदा हिमालय सुगर मिलले आजआज भोलि–भोलि भन्दै टार्दै आएको छ । मिलले एक–डेढ लाख पैसा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।  
     
‘दसैँ आएको छ, अहिले त दशैँ मान्ने पैसा पनि छैन, छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय पनि छैन,’ उनले भने । 

विगत लामो समयदेखि उखुखेतीबाट आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आएका महतोलाई उखुको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । उखु किसानले सरकारले अनुदानबापतको रकम दसैं अगाडि नै पाउनुपर्ने माग गरे पनि पूरा हुन सकेन । 

मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६०० उखु किसानले भदौमा एक हप्तासम्म (भदौ ८ देखि १५ गतेसम्म) माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए । सोही क्रममा सरकारले पनि किसान आन्दोलनका क्रममा दसैँ अगाडि नै अनुदान रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, उखु किसानको आन्दोलनलगत्तै सुरु भएको जेनसी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो । 
    
राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि कटौती गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले समयमा मलखात, बिउ र सिँचाइ पनि दिन सकेको छैन । सर्लाही हरिवन नगरपालिका वडा नं ११ का शेख स्तिहादले १२ बिघा जमिनमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । तर, उनले उखु मिलबाट पाउनुपर्ने गत वर्षकै भक्तानी पाएका छैनन् ।  

‘हामीले उखु मिललाई उखु मात्रै सस्तो मुख्यमा दिन्छौं, तर उसले उखुबाटै धेरै प्रकार बनाउँछ, धेरै प्रकारको मूल्य मिलले हामीलाई दिँदैन, यसरी पनि किसान मर्कामा परेका छन्,’ महतोले भने । 

सर्लाहीस्थित भङ्गाहा–४ का उखु किसान रामकुमार महतोको पनि उस्तै समस्या छ । एकातिर पर्याप्त मल र सिँचाइ नपाउनु, अर्कोतिर उखुको उचित मूल्य पनि नपाउने, भुक्तानी पनि नपाउने र त्यति मात्रै होइन उखुखेतीलाई मुख्य पेसा बनाउने आम उखु किसानको दसैँ, तिहार र छठलगायतका पर्व खल्लो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु किसानको मुख्य माग छ । 

उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले अब दसैँपछि पनि आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा सङ्घर्षका कार्यक्रम थाल्ने जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । 

उक्त रकममध्ये उद्योगले रु ५८५ र सरकारले रु ७० अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ । तर, सरकारले रु ७० अनुदान दिएको छैन । सरकारले रु ७० अनुदानलाई कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल रु ३५ का दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उखु किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए । 

उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालले सरकारले रु ७० का दरले हुन आउने रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने रु ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० निकासा गरेको छ । उखु किसानले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न नहुने र किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

गत मङ्सिरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकिलो रु २० बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५८५ निर्धारण गरेको थियो । जुन मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार रु २३ मा उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान आधा घटाएर रु ३५ बनाएको हो । 

अखिल न्पाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नरेन्द्र खड्काले नेपाल उखु किसान हरेक सिजनमा उद्योगी र सरकारी निकायबाट अन्यायमा पर्दै आएको जनाउँदै वर्तमान सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वि.सं २०७६ देखि उखु किसानले विभिन्न माग राख्दै पटकपटक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

वि.सं २०७७ मा पनि उनीहरुले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । चिनी मिलले किसानको रु २९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७८ साउनमा पनि आन्दोलन भएको थियो । मुलुकभर ८९ हजार ९१८ हेक्टरमा उखुखेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौँ किसान उखुखेतीमा जोडिएका छन् । सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा उखुखेती घट्दै गएको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उखुखेती भयो । त्यसबाट २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन उखु उत्पादन भयो । 

पछिल्ला पाँच वर्षमा उखु उत्पादनमा छ हजार ९९९ हेक्टरले कमी आएको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । तर, मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । नवलपरासीका उखु किसान सागर विष्टले सरकारले उखु किसानसँग पटकपटक गरेका सम्झाैता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । यसरी नै सरकारले उखु किसानका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने हो भने किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । रासस