जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित घटनाक्रमले नेपालका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र ती दलका विशेषगरी प्रमुख नेताहरूलाई अब कि सुध्रिने कि सक्किनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । केवल दुई दिनको  सिंगो एक पुस्ता सडकमा निस्किँदा राजनीतिक उथलपुथल भएको हो ।

सडकमा उर्लिएका ती जेनजी पुस्ताका युवाहरूले देशको उन्नती नहुनु र आजको दिन आउनुको मुख्य कारक नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पुराना राजनीतिक दललाई मानिरहेका छन् । 

नेतृत्वप्रतिको चरम असन्तुष्टिको ज्वाला सडकमै विष्फोट हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै दमनको बाटो रोज्यो । समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा युवाको छातीमा गोली बर्साइयो । अन्ततः आफैँ बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्ने अवस्था आयो  । प्रमुख दलका प्रायः नेताहरू भूमिगत अवस्थामा पुगे । 

आन्दोलनकारीबाट कुटिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती अझै सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । मूलतः ओली, देउवा र प्रचण्डहरूबाट अब पार नलाग्ने निष्कर्षमा एक जमात पुग्दा स्वयम् उनीहरूकै पार्टीमा नेतृत्वको विकल्पबारे बहस भइरहेको छ । कांग्रेसमा त्यो बहस चल्दा माओवादीले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन नै तय गरिसकेको छ । तर, जेनजीहरूकै शब्दमा २३ र २४ को परिस्थिति निम्त्याएका ओलीले भने जसरी त्यो दिन प्रधानमन्त्री पद छाड्न मानिरहेका थिएनन्, आज त्यो घटनामा आफ्नो र एमालेको कुनै दोष नभनेको भनिरहेका छन् । 

उनले अझै आफ्नो दम्भ र घमन्ड छाडेका छैनन् । त्यो परिस्थितिप्रति गम्भीर बहस र आत्मसमीक्षा गरिरहेका छैनन्, बरु कयौँ आरोप खेपिरहेका महेस बस्नेतजस्ता बदनाम पात्रसँगको झुण्डमा रमाइरहेका छन् ।  

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले आफ्नो सरकार ढलिसक्दा पनि उनले आफू सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार नगरेको र गर्न पनि नदिएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन् ।  

गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोप खेप्दै आएका ओलीकै कार्यकालमा ठूला काण्ड भने बाहिर नआएका होइनन् । ओम्नी काण्डमा नाम जोडिएकै छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेतालाई जोगाएका आरोप खेपिरहेकै छन् । 

वाइडबडी काण्डमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला सचिव, निगमका महाप्रबन्धकसहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि ओली सरकारले उन्मुक्ति दिएको कसैले बिर्सिएकै छैनन् ।  

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा मल खरिद काण्डमा एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको थियो । सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णयकर्ता मन्त्री अर्याललाई छुट भएको थियो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेताहरूकै संलग्नता देखिएपछि घटना लुकाउन देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणासँग मिलेको आरोप पनि ओलीलाई लाग्ने गरेकै छ । देउवा र आरजुसँसँग मिलेर संवैधानिक अंगका पददेखि राजदूतका पदसम्म बिक्री गरेको आरोप ओलीसहितका नेताहरूलाई लाग्ने गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीमा रहेका बेला उनले भ्रष्टाचारका यी घटनामाथि छानबिनका लागि खोल्न त परेको कुरा छुन पनि दिएनन् । सत्तामा रहेका बेला भ्रष्टहरूलाई जोगाउन अग्रसर देखिने ओली अहिले भनिरहेका छन्, ‘मैले भ्रष्टाचार गरिन र गर्न पनि दिइन ।’ 

यस्तै व्यापारीसँगको मिलेमतोमा तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ओलीले विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन नदिएको विषय अझै सेलाएको छैन । अहिले आफूलाई स्वच्छ छवि भएको नेताका रूपमा देखाउन खोज्ने ओलीमाथि लोकतन्त्रका लागि नभइ ज्यान मुद्दामा जेल परेको आरोप लाग्दै आएको छ । झापा विद्रोहको क्रममा धर्मप्रसाद ढकालको हत्या अभियोगमा ओली जेल बसेको आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको छ । 

ओलीले आफूहरुका कारण जेनजी आन्दोलन भएको भनेर आत्मआलोचना गर्नुको सट्टा ‘हा–हु’को संज्ञा दिइरहेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले पनि उनले जनजी आन्दोलानलाई कति निकृष्ट ढंगले हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । उनले विगतमा नेकपा मओवादी केन्द्रले गरेका दश वर्षे जनआन्दालनलगायत आन्दोलनलाई उनले हलका का टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका कारण दुईसाता भूमिगत भएर फर्किएका ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा आत्मालोचनाभन्दा पनि थप निकृष्ट, दम्भ र घमन्ड देखिएको छ । यसले ओली अझै सुधारबाटोतर्फ लाग्ने पक्षमा छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।