दुई दिनसम्म चलेको जेनजी आन्दोलनका कारण देशले ठूलो जनधनको  क्षति व्यहोरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै दजनौँ घाइतेहरु उपचार गराइरहेका छन् ।

अर्बौं मूल्य बराबरको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएका छन् । जसको एकिन तथ्यांक सरकारले अझै निकालिसकेको छैन । जेनजी आन्दोलन हिंस्रक हुँदा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत हुँदै देशैभरका सरकारी कार्यालय जलेर खरानी भएका छन् भने निजी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ ।

भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई लिएर मुलुक ५÷१० वर्ष पछाडि धकेलिएको विश्लेषण भइरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन हुन बाँकी छ । ठूलो संख्यामा कार्यालय र सवारीसाधनमा क्षति पुगेपछि सरकारले विवरण संकलनको काम अघि बढाएको छ  । हालको अवस्था हेर्दा भौतिक संरचनामा एक खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ  ।

मुलुक जेनजी आन्दोलनपछि अन्यौल र भयको माहोलमा बनेको सरकारले अब सिंहदरबारदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, अर्थतन्त्रदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउलान् भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यत्रो रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

नेपालमा भौतिक विकासका ठूला योजना प्रायः विदेशी ऋण र दातृ निकायको अनुदानमा निर्भर हुने गरेका छन् । हिजोका दिनमा बनाइएका धेरै संरचना विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा कुनै न कुनै दातृ निकायको सहयोगले बनेका थिए । हुन त सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति भएका भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माण आफ्नै लगानीमा बनाउने योजना बनाएको छ ।

आन्दोलन पछि आर्थिक संकलन सुरु भइसकेको पनि छ । चन्दा उठाउने अभियानहरूले आन्दोलनका सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता, घाइतेहरूको उपचार खर्च, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माण, बीमा नभएका पीडितलाई सहयोग, स्वयंसेवकहरूको लागि खर्च र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका भन्दै अनेकौं शीर्षकमा कोषहरू बनाएर संकलन भइरहेको छ ।

यस्तै सरकार आफैँले पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माणका लागि विशेष पुनर्निर्माण कोष खडा गरेको छ । असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी गर्दै पुनर्निर्माण, राहत, पुनस्र्थापना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले कोषमा योगदान दिन प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी भई योगदान दिन सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’ आर्थिक सहायता गर्ने व्यक्तिले चालु आर्थिक वर्षको कर योग्य आय गणना गर्दा योगदान रकम घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार योगदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार शाखाको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष नामक खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले उक्त कोषमा प्राप्त हुने रकम पुनर्निर्माण र राहत कार्यक्रमका लागि मात्रै खर्च हुने जनाएको छ । अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागी निर्वाचनको म्याण्डेटलाई साकार पार्ने तयारीसँगै पुनिर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडी बढाएको छ । हाल आन्तरिक स्रोतहरुबाट प्रारम्भीक खर्च जुटाएर काम अघि बढाएको हो ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा आन्तरिक स्रोतबाटै सुरुवातमा आगजनी र तोडफोडले क्षतिग्रस्त संरचना पन्छाउने र सरफाई गर्ने लगाएतका कार्यबाट पुननिर्माण थालिएको छ । पुननिर्माणका लागी प्रारम्भीक चरणमा यसअघीकै सरकारले बजेट ल्याउँदा समावेश गरेका टुक्रे तथा अनुत्पादक योजनाहरु स्थगन गरेर भौतिक संरचना पुननिर्माण र निर्वाचनको खर्च जुटाइएको छ ।

यद्यपि, अहिले बनेको पुनर्निर्माण कोषको पारदर्शिता र विश्वसनीयता प्रति प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि स्थापना गरिएका विभिन्न कोषहरूमा प्राप्त सहयोग रकम दुरुपयोग भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्वाभाविक ठेक्का प्रक्रिया र जथाभावी खर्चको प्रवृत्ति देखिएको उदाहरणहरू प्रष्ट छन् ।

ती अनुभवले अहिलेको पुनर्निर्माण कोष पनि त्यही मार्गमा जाने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको हो । तर, अहिले भएको आन्दोलनकै मूल लक्ष्य भ्रष्टाचार विरुद्ध भएकाले पुनर्निर्माण कोषमा त्यस्तो समस्या नआउनुपर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी ।

‘पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार विरुद्ध भएकाले त्यसकै आधारमा बनेको सरकारले फेरि त्यही गल्ती गर्नु उचित हुँदैन । आशा गरौँ, यो सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम दुरुपयोग गर्नेछैन ।’

जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको संरचनाको तत्काल सरकारबाटै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा छरिएका र तयारी नपुगेका थुप्रै योजना छन् । ती आयोजनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई तिनका लागि राखिएको पैसा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । साथै सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनले तत्काल आर्थिक नोक्सानी मात्र ल्याएको छैन, यसले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन र नीतिगत कमजोरी पनि उजागर गरिदिएको छ । कोषलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने हो भने यो कोषले आशा भन्दा निराशा मात्रै दिन सक्छ । कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । यदि विगतका गल्ती दोहोरिए भने यो कोष पनि भ्रष्टाचारको अर्को अध्याय बन्न सक्छ । त्यसैले, सरकार र सरोकारवालाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक निगरानीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।