हङकङ– हङकङ प्रशासनले विवादित सुपुर्दगी विधेयकलाई निलम्बन गरेको छ । आजै हङकङकी मुख्य कार्यकारी केरी लेमले विधेयक निलम्बित गरेको घोषणा गरेकी हुन् ।
यसअघि, चौतर्फी विरोध र दशौँ हजारको प्रदर्शनका बाबजुद उनी विधेयक पास गर्ने पक्षमा अडिग देखिएकी थिइन् ।
‘म हाम्रो काममा भएको कमजोरी र अन्य थुप्रै कारणले निम्त्याएको अर्थपूर्ण विवादप्रति गहिरो दुःख र पश्चात्ताप व्यक्त गर्दछु,’ कार्यकारी लेमले भनिन् ।
प्रदर्शनमार्फत जनताले दिएको ‘रोक र सोच’को अभिमतलाई आफूले सुनेको लेमले बताइन् । आफ्नो उद्देश्य पहिले हङकङमा शान्ति र स्थिरता पुनर्वहाली गर्नु रहेको भन्दै केमले विधेयकको प्रस्ताव फेरि कहिले अघि बढाउने भन्नेमा कुनै मिति नतोकिएको बताइन् ।
विधेयकमा के छ ?
प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा हङकङमा रहेका सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन, मकाउ र ताइवानमा सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावअनुसार चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारको आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन् । उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने या नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवक गर्भवती प्रेमिकाको ताइवानमा हत्या गरेर फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले ती युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरे पनि सुपुदर्गी कानुनको अभावमा हङकङले फिर्ता गर्न सकेको थिएन ।
किन भयाे विराेध ?
सरकारले ल्याएकोे सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आइतबारदेखि हजारौँ हङकङवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विधेयकमा राखिएको हङकङमा रहेका 'सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन पठाउन सकिने' व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । चीनले आफ्नो सरकारको विरोधमा उत्रने राजनीतिक नेता तथा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको उनीहरुको आरोप छ ।
मकाउ र ताइवानमा हुने सुपुर्दगीमा भने उनीहरुकाे खासै चासाे छैन ।
विधेयक पक्षधरले भने विधेयक हङकङको स्थिरता र न्यायव्यवस्थाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट विधेयकले रोक्ने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने उनीहरुकाे दाबी छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।