नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गुपचुप बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जग्गा तथा सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी थालेको हो । २३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालय त्यसको तयारीमा जुटेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । १७ जेठ २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रस्तावमा गठित उक्त समितिले २७ जेठ २०८१ बाट काम सुरु गरेको थियो । समितिले पहिलो पटक दुई महिना र दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थप गरेर करिब साढे पाँच महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेर १४ मंसिर २०८१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको करिब १ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा हराएको वा दुरुपयोगमा परेको देखिएको छ । यस्तो जग्गाको खोजबिन तथा पुनः प्राप्ति प्रक्रियामा समितिले स्पष्ट सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत दिएको थियो ।

यसपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुस २०८१ सालमा शिक्षामन्त्री भट्टराई र त्रिविका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा ओलीले समितिको सुझाव अनुसार काम अघि बढाउने र त्रिविको सम्पत्ति जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु त परको कुरा सार्वजनिक गर्न समेत उचित ठानेनन् । ओली सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै देशमा जेनजी विद्रोह भयो र ओली सरकार ढल्न पुग्यो ।

ओलीले किन लुकाएर राखेका थिए प्रतिवेदन ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको अखडा बनेको कसैसामु लुकेको छैन । विश्वविद्यालयमा हुने हरेक नियुक्तिदेखि अन्य सबै क्रियाकलापमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र ती दलका नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएका छन् ।

त्रिवि जग्गा तथा सम्पति खोजबिन समितिले सरकारलाई विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले लामो समयदेखि त्रिवि परिसरमा अवैधरूपमा चलिरहेको  ल्याबोरेटरी स्कुललाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उक्त स्कुल सञ्चालक समितिमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ रहेका छन् । आफ्नै दल र सत्ता साझेदार दलका नेता जोडिएको स्कुललाई त्रिविको जग्गाबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएपछि ओलीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन् ।  त्रिवि जग्गा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर ओली सत्ता साझेदार दल र ती दलका नेताहरूलाई चिड्याउने पक्षमा थिएनन् । जसका कारण ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा लुकाउनु नै उचित ठाने ।

ल्याबोरेटरी स्कुलले त्रिविको करिब १०९ रोपनी जग्गा ओगटेर बसेको छ । त्यस्तै ओलीले त्रिवि जग्गा प्रतिवेदन लुकाउनुको अर्काे कारण हो– त्रिविको जग्गमा रहेको क्रिकेट रंगशाला । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलै रकम खर्च गरेर त्रिविमा रहेको क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका बेला त्रिवि जग्गा तथा सम्पति खोजबिन समितिले त्यहाँबाट मैदान हटाउन सुझाव दिएपछि ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन् ।

ओली सरकारले क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नतीको काम गर्ने निर्णय गरेर चौतर्फी वाहवाही कमाइरहेका बेला समितिले त्रिविको जग्गामा खेल मैदानका लागि आवश्यक पर्ने ठूला संरचना बनाउँदा भोलि त्रिविलाई असर पुग्न सक्ने औँल्याएको हो । त्यस्तै,  रंगशालाले ओगटेको जग्गा त्रिविलाई आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले अहिले ठूला संरचना बनाउँदा समस्या हुने तथा त्रिवि अध्ययन गर्ने क्षेत्र भएकाले रंगशाला निर्माण गर्दा अध्ययन गर्ने वातावरणमा असर पुग्न सक्ने सम्भावना भएकाले त्यहाँ क्रिकेट रंगशाला बनाउन नहुने सुझाव दिएपछि ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ठिक ठानेनन् ।

त्यस्तै, २०१३ सालमा त्रिविको जग्गा अधिग्रहण गर्दा बल्खुसम्म सिमाना रहेको र पुनः २०३३ सालमा अधिग्रहण गर्दा बल्खुसम्म रहेको त्रिवि जग्गा सिमानालाई खुम्च्याएर अहिले सडक रहेको ठाउँसम्म सारेको पाइएकाले तत्कालीन समयमा त्रिविमा को–को कर्मचारी थिए ? कसको नेतृत्वमा त्रिविको सीमा खुम्च्याउने काम गरेको हो ? त्यसको खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ । त्रिविलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीति गर्ने अखडा बनाएकाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आफ्ना र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता त्यसमा मुछिने डरले ओली सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

विभिन्न संस्थाहरूले भाडालगायत विभिन्न नाममा लिएका जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने र भाडामा लगाइएका संरचनाहरूको भाडाको दररेट नमिलेकाले सबै क्याम्पसले भाडामा दिएका संरचनाको भाडा दररेटको अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि आफ्नै दलका कार्यकर्ता पर्ने देखेकाले ओलीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आँट गरेनन् ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले त्रिविको ३ हजार ७०० रोपनी जग्गामध्ये १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाले प्रयोग गरिरहेको फेला पारेको छ । त्यसरी त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्ने संघ–संस्था कुनै न कुनै रुपमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलसँग जोडिएकाले ओली सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आँट नगरेको देखिन्छ ।

त्रिविको जग्गामा सवारीसाधन पार्किङ स्थलदेखि फोहरमैला संकलन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको डिपो, स्कुल, पेट्रोल पम्पसम्म सञ्चालन भइरहेको छन् । जहाँ कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालका शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलहरू जोडिएका छन् ।