Tue, 24 Sep, 2019


[बजेटमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणी] कर बढ्दै जानु, विकास खर्च नबढ्नु मुलुककै लागि खतरा
विनोद चौधरी
फरकधार / असार २, २०७६

बजेटको संरचना परिवर्तन गरेर विकास खर्च ६० र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्छ, यो विकासको पूर्वशर्त हो । यो वर्ष चालू खर्च ६६ प्रतिशत, विकास खर्च २३ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । आगामी वर्षको बजेटले पनि यही अवस्थामा लैजान स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रले धान्न नसकिने गरी थपिने खर्चले गर्दा अहिलेको कुल करले चालू खर्च नभ्याउने अवस्थमा पुगेको छ । मुलुक डरलाग्दो दुश्चक्रमा फसेको छ ।



अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी करका दर बढाउने र विश्वको सबैभन्दा बढी कर भएको मुलुकमा स्थापित गराउने काम भएका छन् । उपभोगमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्यात बढाउन हरेक वर्ष नयाँ योजना बजेटले दिएको छ । ५ वर्षको तस्बिर हर्दा निर्यात घटेको छ । गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरी जनतालाई लाभांश नदिन हो भने सामाजिक असमनता बढेर जटिल अवस्थामा पुग्ने छ ।

९५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च मात्र गर्ने हो भने मुलुकको विकास असम्भव छ । प्रविधिमा आधारित गतिशील सरकार आवश्यक भएको छ । सरकार मोटाउँदै गएकाले स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कुरा आउने वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । उत्पादनको अंश जीडीपीका साढे ५ प्रतिशत मात्र छ । आत्मनिर्भर बनाउने वस्तु सिमेन्ट छाडेर अन्यमा सुधार आउन सकेको छैन ।

तरकारी, फलफूल र पूजा गर्ने फूल पनि भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । राज्यले नयाँ योजना खोजेर त्यसतर्फ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कुन क्षेत्र हो भनेर नयाँ बहसको आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको गन्तव्य बन्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी क्षेत्रको सहभागिता कुरा आएको छ । सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार गरकाले यो सम्भव भएको हो । शिक्षामा पनि यस्तै पूर्वाधार बनाएर आकर्षित बनाएमा सम्भव छ । नेपाल भ्रण वर्ष २०२० ठूलो कुरा होइन, हामीले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र डेस्टिनेसन कति तयार गरेका छौं ? यो प्रमुख कुरा हो । नयाँ गन्तव्य तयार गर्नुपर्छ ।

यस्तै गार्मेन्ट जोनमा उद्योग आएनन्, भैरहवामा एउटै पनि निवेदन परेनन्, यो गम्भीर कुरा हो । ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको बजेटले गत वर्ष कति गर्यो ? बढीमा ५० हजार भयो होला । आगामी वर्ष पनि यो योजना छ ।

अर्थमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन चाहन्नँ । प्रत्येक मन्त्रालयसँग विकासको यात्रा जोडिएको छ । जुन मन्त्रालयको आयोजना अघि बढ्दैन भने जसले गर्न सक्छ त्यसलाई दिन सक्ने आधार के ? यदि हामीले डेलिभरी गर्ने प्रणालीलाई सुधार्न सकेनौं भने, अनुगमन गरेर करेटिभ एक्सन गर्न सकेनौं भने विकास खर्च हुँदैन । म उद्यमीका हैसियतले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु ।

(मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा चौधरीले राखेको अभिव्यक्ति)  


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्