नेपाल गत फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) देखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । 

त्यतिखेरै एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन कार्य योजना नै बनाएर दिएको थियो । तोकिएको समयमा सो कार्य योजना अनुसार काम गर्न सके नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्छ । 

एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय सीमा दिएको छ । नेपालले प्रत्येक चार–चार महिनामा आफ्ना सुधार र कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन एफएटीएफलाई बुझाउनुपर्छ । यदि प्रत्येक मूल्याङ्कनमा नेपालको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक ठहरियो भने, तोकिएको समयमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानी सूची) बाट हट्नेछ । तर कार्यसम्पादन कमजोर रह्यो भने, नेपाल ‘कालोसूची’ (ब्ल्याकलिस्ट) मा पर्ने जोखिम रहनेछ ।

सो अवधिमा नेपालले कानुनी सुधार, नियामक संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग, आतङ्कवादी वित्त पोषण र अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

तर, नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यही अक्टोबर २० देखि २४ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठक बसेको थियो । 

एफएटिएफको पछिल्लो समीक्षाले नेपालले सुधारका कार्य अघि बढाएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राखेका छ । सरकारले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

सरकारले थालेको सुधार पर्याप्त नभएको भन्दै एफएटिएफले नेपाललाई तत्काल ‘ग्रे लिस्ट’बाट नहटाउने भएको हो । अहिले जेनजीको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार छ । एफएटिएफले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन सरकारलाई थप ७ बुद्धे सुझाव दिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु रत्नको व्यवसाय, घरजग्गालगायतको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ । 

यस्तै, वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अवैध मनी ट्रान्सफर, हुन्डीलगायतको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, शङ्कास्पद लगानीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने छ ।

यस्तै, अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, ट्र्याकिङ, रोक र जफत गर्नुपर्ने र आतङ्कवादी र विनाशकारी वित्तीयकरणलक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीका प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्नुपर्ने एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । सरकारले तोकिएको म्यादभन्दा अघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम बताउँछन् । 

‘एफएटिएफले नै कार्य योजना स्वीकृत गरेर दुई वर्षका लागि समय दिइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एफएटिएफले दिएको समयभन्दा अघि नै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किने तयारी गरेका छौँ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कार्य योजना नै छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि नियम तथा मापदण्ड बनाउने एवं अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने कार्यलाई गति दिन थालेको छ । हालै मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र भूमिसुधार तथा मालपोत विभागमा पत्राचार गरेर विवरण पठाउन भनेको छ । 

हुन त सरकारले भनेजस्तो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन त्यति सहज भने छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि चुनौती धेरै छन् । खास गरी नगदरहित (क्यासलेस) कारोबारतर्फ पर्याप्त प्रगति हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती हो । क्यास कारोबार पारदर्शी नहुँदा अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुन्छ, जुन एफएटिएफको मापदण्डसँग मेल खाँदैन । 

त्यसबाहेक खुला सीमा भएको देशमा अवैध कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेपाल यसअघि सन् २००९ मा पहिलो पटक यो सूचीमा परेको नेपालले २०१४ मा सुधारका योजनासहित उक्त सूचीबाट छुटकारा पाएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र नियमन प्रणालीमा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई पुनः निगरानी सूचीमा राखेको हो । 

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमै सीमित छैन, कूटनीतिक र रणनीतिक तहमा समेत देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वप्रथम झल्कने असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्ने झन्झट र लागत वृद्धिको जोखिम हो । आयातमा झन्झट र लागत वृद्धि हुँदा उपभोक्तामै असर पुग्नेछ भने निर्यात झनै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।
 
बैंक तथा अन्तर सम्बन्धित वित्तीय निकायहरूले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूसँग कारोबार गर्दा कडा निगरानी राख्ने भएकाले नेपालप्रति शंका र असहजता बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि कमजोर हुनुका साथै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ । 

जेनजी आन्दोलन पछि देश लथालिङग अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तिरिम सरकारले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि ‘एफएटिएफको सुझाव अनुसार ठोस प्रगति देखाउन नेपाल असफल रह्यो भने देश पुनः ‘कालोसूची’ मा पर्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग र बैंकिङ कारोबारमा नकारात्मक असर पार्छ । 

त्यसैले सरकारले कानुनी सुधार मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा पारदर्शिता बढाउँदै सम्पूर्ण नियामक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ । समयमै सुधारका उपाय अपनाउन सकेमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट मुक्त भई विश्वसामु विश्वसनीय वित्तीय प्रणाली भएको राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ ।