तिहारको समयमा देशभर घरघरमा उज्यालो छाएको थियो, तर उद्योग क्षेत्र भने अन्धकारमा डुब्यो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन ४ कार्तिकदेखि धमाधम काट्न थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका कारण देशभरका २५ ठूला उद्योगको विद्युत् काटेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काट्ने नीति लिएपछि ठूला उद्योग बन्द भएका छन् । कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय अनुसार कात्तिक २ गतेभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई १३ असोजमा सूचना जारी भएको थियो ।
तर, तोकिएको समयमा धेरैजसो उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदिएको हो । बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इण्डस्ट्रिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, सोना मिनरल्स एण्ड आयल्स, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक रहेका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले चार कात्तिकमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेका उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बिजुली काटेको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद रहेका कुल ४६ उद्योगमध्ये १३ वटाले भने किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणको सूचनापछि पहिले किस्ता तिरेर छाडेका सहित १३ वटा उद्योगले पुनः तिर्न शुरु गरेका हुन् । दुई सरकारी उद्योग हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता पत्र प्राधिकरणलाई पठाएका छन् ।
प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना दिए पनि उद्योगहरूले भुक्तानी नतिरेपछि लाइन काटेको जनाएको छ भने उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण नदिए अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्न तयार नरहेको बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जरो झन्डै एक दशक पुरानो हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो ।
तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।
प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।
०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ ।
उद्योगीहरूले पहिला देखिनै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण र उद्योगीहरू आ–आफ्नै अडानमा अडिक रहँदा दशकौंदेखि यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन । देशभरका ठूला ठूला उद्योगको बिजुली काटिँदा त्यहाँ कार्यरत सयौँको रोजगारीसँगै राज्यको अर्बौं राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ ।
उद्योगी र सरकारबीच बक्यौताको विषय समाधान नहुँदा देशकै आर्थिक गतिविधिमा असर पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय हालमा गन्न सकिने मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्था सरकार उद्योगको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ । यसरी धमाधम लाइन काट्दा देशकै आर्थिक गतिविधिमा असर पुग्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको छ । उनले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण अनुसार मात्रै बक्यौता उठाउनु पर्ने बताइन् ।
‘उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ ।’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको उनको भनाइ छ । त्यस कारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, ‘होइन भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगी–व्यवसायीले कसरी बिल तिर्ने ? प्रमाणित नगरेसम्म हामी पैसा तिर्न तयार छैनौँ ।’
विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योगहरू ठप्प परेका छन् र करिब साढे १६ हजार श्रमिक कामविहीन बनेका छन् । उनीहरूको तलबभत्ता पनि अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जडान गर्ने अडान लिएको छ भने उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले विद्युत् उपयोगको प्रमाण नदिएसम्म रकम तिर्ने पक्षमा छैनन् । यही दोहोरो अडानको मारमा श्रमिकहरू पिल्सिएका छन् ।
त्यसैले यो विवादलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत छलफलबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् । ‘अर्थतन्त्र अझै अस्थिर छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादन रोक्ने निर्णयले औद्योगिक वातावरणमा भय मात्रै फैल्याउने छैन, देशको समग्र अर्थतन्त्रमै असर पुर्याउँछ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा दुवै पक्षबाट गल्ती भएको छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत यो समस्या तत्काल हल गर्नुपर्छ ।’
नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पहिले नै जेनजी आन्दोलनको असर, पुँजी अभाव र बजारको मन्दीबाट प्रभावित रहेको बेला प्राधिकरणको यस्तो कदमले देशको उत्पादन प्रणालीलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको छ । यदि तत्काल सहमति र संवाद नभएमा औद्योगिक क्षेत्रको गति थप सुस्त हुने र रोजगारी सङ्कट थप चर्किने खतरा बढ्नेछ ।
यो पनि
झन् पेचिलो बन्दै विद्युत् महसुल विवाद : कुलमान कुरै नसुन्ने, प्रधानमन्त्री पछि नहट्ने [भिडियोसहित]
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद : प्रधिकरणको दादागिरी कि सरकारको लाचारी ?
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन : उद्योगी ‘फेबर’ !
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?
विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ
अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?
विद्युत् महसुल विवाद : १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन कति सम्भव ? [भिडियोसहित]
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
