नेपाल प्रहरीले दुई हप्तापछि नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । कात्तिक २६ गते प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङ अवकाशमा जाने भएसँगै प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको हो । 

खापुङको अवकाश नजिकिँदै गर्दा ३३ औँ आइजिपी बन्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण खापुङ २६ कात्तिकको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।

१९ भदौमा जम्माजम्मी ६९ दिनका लागि आइजिपी बनेका खापुङ अवकाशका जाने भएसँगै नेपाल प्रहरीको ३३औँ आइजिपी ‘को’ बन्ला भन्ने चर्चा चुलिन थालेको छ । जेनजी प्रदर्शनकै बलमा राजनीतिक दल सत्ताबाट बाहिरिएको छ भने गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरीको ३३औँ आइजिपी नियुक्त गर्नेछ ।

हाल आइजिपी दौडमा चार जनाको नाम चर्चामा छ । ३३औँ प्रहरी प्रमुखका लागि एआइजीहरू डा. मनोज केसी, सिद्धिविक्रम शाह (कांग्रेस), दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी (एमाले) मुख्य दाबेदार हुन्  ।   

हाल केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख छन् भने सिद्धिविक्रम राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन् । त्यस्तै, कार्की काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख र अधिकारी मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी गत १५ वैशाखमा एआईजी बढुवा भएका थिए । शाह भने एक महिनापछि १५ जेठमा एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

यद्यपि प्रहरी नियमावली अनुसार उनीहरू बाहेक पनि सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य छन् । तर २३ असोजमा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूको आइजिपी बन्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । 

त्यसैले अहिले मुख्य चार प्रतिस्पर्धी आइजिपीमा बढुवाका लागि तीव्र लबिङमा छन् । त्यसमध्ये पनि डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सिद्धिविक्रम शाह कांग्रेस निकट मानिएकाले ३३औँ आइजिपी बन्ने उनको सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ भने राजन अधिकारी एमाले निकट मानिन्छन् ।  जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन हुँदा शाह र अधिकारी आइजिपी बन्ने सम्भावना न्यून बनेको हो । केसी र कार्कीबीच ‘को’ ३३औँ आइजिपी बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौं जिल्लादेखि उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका कार्कीले इमानदार प्रहरी अधिकृतको परिचय बनाएका छन् । कुनै ठूलो आर्थिक विवादमा नमुछिएका कार्कीसँग फिल्डदेखि आइजिपी सचिवालयसम्म बसेर काम गरेको अनुभव छ ।

यस्तै देशभरको जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबीको कमाण्ड सम्हालेका केसी निडर प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई उनले अगाडी बढाएका थिए । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए ।

सिआइबीमा कार्यरत रहनुअघि केसी हेडक्वार्टरमै रहेको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । डिआइजी हुँदा भने विशेष ब्युरो र प्रहरी एकेडेमीमा बसेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कसलाई आइजिपी नियुक्त गर्छ भन्ने प्रश्न स्वयंमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आइजिपी नियुक्ति न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंका लागि पनि ‘अग्निपरीक्षा’ बन्नेछ । 

किनकि एकाधबाहेक प्रहरीका हरेक जसो बढुवा र आइजिपी नियुक्तिहरू विवादित बन्दै आएका छन् । आइजिपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धीले राजीनामा दिनुका साथै विवाद अड्डा अदालत नै पुगेको उदाहरण छन् ।

२०७३ सरकारले गरेको आइजिपी नियुक्तिको विवाद निरूपण भने हालकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै गरेकी थिइन् । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वरीयताको दोस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बदर गर्दै वरीयताको पहिलो नम्बरका अधिकारीलाई बढुवा गर्ने आदेश गरेका थिए ।
 
त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई अब इमानदार, निष्पक्ष र योग्यता–आधारित नेतृत्व आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीका हातहतियार लुटिएका छन्, मनोबल कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा यी चुनौतीहरू सम्हाल्न सक्ने प्रभावशाली प्रहरी नेतृत्वको आवश्यकता छ ।’

प्राय सरकारले आफ्नो फाइदा हेरेर आइजिपी नियुक्त गर्ने भन्दै डिआइजी मल्ल नेतृत्व क्षमता, मातहतलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा प्रायः पदसहितका अधिकारहरू आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत सुविधाको लागि बाँडफाँड गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर वास्तविक दृष्टिमा हेर्दा प्रहरी सङ्गठनको शीर्ष पदमा कार्यदक्षता, अनुभव र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

यो सङ्क्रमणकालीन समयमा देशले इमानदार र पेसागत र देशलाई आवश्यक पर्दा डटेर समय अनुसारको निर्णय गरी कमान्ड गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको छ । सरकार अहिले सुशासन र पारदर्शिताको म्यान्डेटका साथ अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री स्वयं विगतमा सोही आदेशका निर्णायक रहेको र गृहमन्त्री समेत कानुनको विज्ञ जानकार भएकोले  निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्छ । हुन त नियमावलीमा उल्लेख भएका आधार तथा प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको समेत नजिर लगायतलाई लिएर कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादरहित ढङ्गले कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने चासो छ ।