नेपालमा कोही कसैलेपनि कसैलाई छुवाछुत र भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति जातजाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने नियम नै बनेको छ । त्यो नियमावलीले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । 

त्यस्तै रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६ ले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेको छ । 

जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नका निम्ति बनेका यस्ता ऐन, नीति तथा नियमको फेहरिस्त यति मात्रै छैन । तर सामाजिक व्यवहारमा भने अझै पनि कथित दलितमाथि जातीय विभेदजन्य अभ्यास भई नै रहेका छन् । ती कुरीति र कुसंस्कारले जातीय विभेदविरुद्ध बनेका ऐन कानुनलाई नै चुनौती दिइरहेका हुन् ।  

यसको झल्को हालै मिथिलाञ्चलमा मनाइएको महान छठ पर्वमा पनि देखिएको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा छठ पर्व पहाडसम्म फैलँदो छ । गरिबदेखि धनीसम्मका मानिसहरू छठ पर्वमा खुलेरै खर्च गर्छन् । कुनै ब्राह्मण तथा पुजारीको आवश्यकता समेत नपर्ने यो पर्वमा लगातार ३६ घण्टा सम्म पानीसमेत नखाएर यो भित्र स्वच्छता र निष्ठाको महत्त्व रहेको छ । 

विदेशी मुलुक, सहर–बजारमा छठ पर्व मनाउँदा जातीय विभेद नभए पनि ग्रामीण भेगमा कायमै रहेको पाइन्छ । रौतहटको सदरमुकाम गौर, गरुडा, चन्द्रपुर, कटहरीयालगायत बजार क्षेत्र बाहेक प्राय सबै क्षेत्रमा दलित र गैर दलितले छुट्टा छुटै मण्डपको निर्माण गरी छठ पर्व मनाउँदै आएका छन् । 

दलित र गैर दलितले आआफ्नो समुदायबाट चन्दा सङ्कलन गरी छुटाछुटै मण्डप निर्माण गरी स्वेच्छाले छुटाछुटै बसेर पर्व मनाउने गर्दछन् । कतिपय स्थानमा मण्डप एउटै भए पनि जातीय आधारमा अलगअलग बसेर छठ पर्व मनाउने चलन रहिआएको छ। शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै सबै जातजाति एकैथलोमा बसेर सामूहिक रूपले मनाउनु पर्ने छठ आज पनि छुट्टा छुट्टै मनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।  दलित समुदायले गैर दलितले बनाएको मण्डप आसपास टेक्नसमेत पाउँदैनन् । 

जातीय विभेद कानुनी रूपमा अपराध र सामाजिक रूपमा कुरीति भए पनि समाजले दलित समुदायलाई समावेश गर्न नसकेको असन्तुष्टि उठिरहन्छ । तर, समाजबाट यस्ता कुरीतिको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । स्थानीयसमेत रहेका सामाजिक अभियन्ता डा. रामजी राम चमार सरोकारवालाहरूले नै जातीय विभेदविरुद्ध उठ्न नचाहँदा अझै पनि तराइ क्षेत्रमा जातीय विभेद कायमै रहेको बताउँछन् । 

सदियौँदेखि जातीय छुवाछूतको चरम सिकार भोग्दै आएको दलित समुदाय राज्यको व्यवहारबाट समेत खुसी हुन सकेको छैन । नीति र कानुनले मात्र जातीय विभेदको समूल अन्त्य गर्ने आशा बेकार हुने तर्क भइरहेका छन् । 

जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई चनाखो बनाउन अपरिहार्य र जरुरी छ ।  सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य यथाशीघ्र भएमा मात्रै सम्पूर्ण नेपाली समाजको  सुधार भएको मानिने छ ।