काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विषय विगत दशकौँदेखि निरन्तर बहस र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । जनसङ्ख्या घनत्व उच्च, द्रुत सहरीकरण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र एकीकृत योजनाको अभावले गर्दा उपत्यकाको फोहोर दिगो र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।  

फेरि एक पटक काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको छ । स्थानीयवासीले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बुधबारदेखि नै काठमाडौंबाट गएको फोहोर ल्याण्डफिलसाइटमा फाल्न दिएका छैनन् ।  प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडा ल्यान्ड फिल साइटमा फोहर विसर्जन प्रभावित भएको हो । 

धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–१, बन्चरे कुँडुले ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयले अनिश्चितकालका लागि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पटक पटक गरिएका सहमति पूरा नभएको र दीर्घकालीन समाधान नखोजिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । 

ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक १ हजार ४ सय टन फोहोर विसर्जन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंबाट दैनिक ७ सय र ललितपुर महानगरपालिकाबाट दैनिक करिब १ सय ५० टन फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।

त्यसबाहेक अन्य १६ स्थानीय निकायबाट करिब ५ सय ५० टन फोहोर बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने गरेको छ । दैनिक करिब १ हजार ५ सय टन फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको ल्यान्डफिल साइट ठप्प भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भएको छ । महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आ–आफ्नो घर, पसल, तथा व्यवसायबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई घरमै सुरक्षित तवरले राख्न अनुरोध गरेको छ ।

महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग स्थानीयले पटक पटक विभिन्न सहमति र सम्झौता गर्दै आएका छन् । हालसम्म स्थानीयसँग १७४ वटा सम्झौता भएका छन् । तर, कुनै पनि सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्छन्, स्थानीय पीडित तथा अधिवक्ता सुवास पाठक ।

‘हामीले काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयसँग २ सय पटक भन्दा बढी सम्झौता गरिसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सम्झौताको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ 

स्थानीयवासीले नयाँ कुनै मान नराखेको बताउँदै विगतमा भएको १८ बुँदे माग पूरा गर्न खबरदारी गरेको उनी बताउँछन् । उनले आफ्नो ठाउँ काठमाडौंको फोहोर राख्नका लागि मात्र नभएको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा फोहोर ल्याउन नदिने बताए ।  

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउन नसक्दा उपत्यकाको फोहोर फाल्ने क्षेत्रमा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्नुका साथै बाच्न नै सकस परिरहेको स्थानीय पीडित तथा अधिवक्ता पाठक बताउँछन् । 

‘सरकारले उपत्यकाको फोहोर उचित रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष मानिसहरू र पशुपंक्षीहरूको समेत विभिन्न रोगका कारण मृत्यु भइरहेको छ । खेतिपाती समेत हुन छाडेको छ । फोहोरको गन्धको कारण घरभित्र बसेर खाना खान समेत सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीहरू आएर फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यासको असरको कारण यो क्षेत्रमा मानिसहरू बस्न नहुने भने पनि सरकारले उचित कदम अहिलेसम्म नचालेको गुनासो गरे । उनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको बताए । 

सम्झौतामा एक महिना भित्र फोहोरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने, लिच्चड व्यवस्थापन दुई महिनाभित्र गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउनेसहितका बुँदा उल्लेख छन् ।  

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधारका लागि सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, कृषि प्रवर्द्धन, हरियाली क्षेत्रको विकास गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । यी सम्झौताका बुँदा कागजमा मात्र सीमित भएपछि स्थानीयले महानगरका फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने डोजर र गाडीहरू अवरोध गर्दै आएका छन् । 

विगतका वर्षहरूमा दिनहुँ अवरोध हुन थालेपछि कैयौँ पटक काठमाडौंबाटै प्रहरी पठाएर फोहोर व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । स्थानीयका माग र सहमति कार्यान्वयनमा कुनै कमी नगरेको महानगरले दाबी गरेको छ । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धुनीवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका प्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्षहरू र अन्य सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो । यसअघि दुवै नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेका थिए । शुक्रबार साँझसम्म छलफल चलेको हो । पटक पटक यस्ता छलफल र सहमति भए पनि समस्याको निर्क्योल भने हुन सकेको छैन । 

काठमाडौं महानगरको फोहोर सङ्कट कुनै आकस्मिक समस्या होइन । दशकौँदेखि नजरअन्दाज गरिएको, असङ्गठित रूपमा सञ्चालित र अस्थायी उपायमा निर्भर व्यवस्थापनले आजको अवस्था निम्त्याएको हो । दिगो सहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा र वातावरणीय न्यायका लागि काठमाडौंले अब तीव्र, वैज्ञानिक र सहभागी दृष्टिकोणसहित फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन लगातार चुनौती रहे पनि समाधान असम्भव छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता, सामुदायिक सहभागिता र अनुशासित सहरी नागरिकताको अभ्यासले मात्र उपत्यकालाई सफा, व्यवस्थित र दिगो सङ्क्रमणतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।