जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनलाई अनपेक्षित रूपमा देशको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुर्‍यायो । प्राविधिक र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा परिचित पुनले ६ असोजदेखि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षामा दखल राख्ने पुन शिक्षामन्त्री बनेपछि अब उनी नेतृत्व कसरी सम्हाल्नेछन् ?, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर र नतिजा सुधारमा कस्ता कदम चाल्छन् ? र उच्च शिक्षाको अव्यवस्थापनलगायत भद्रगोल शैक्षिक अवस्थालाई कसरी सुधार्लान् भन्ने विषयमा आम शैक्षिक सरोकारवालाको चासो केन्द्रित भएको छ ।

मन्त्री पुनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आइतबार ४२ दिन पूरा भएको छ । हालसम्म मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नियमित काम र निर्णय बाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा भुईँचालो ल्याउने ठूलो निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् ।

पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि दसैँ, तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु भएकाले पनि मन्त्री पुनले निरन्तर काम गर्न पाएका थिएनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुन मन्त्री भए लगत्तै चाडपर्वको सार्वजनिक बिदा सुरु भएका कारण मन्त्री पुनसँगै मन्त्रालयका सबै कर्मचारी राम्रोसँग साक्षात्कार समेत भएका छैनन् । 

मन्त्री पुनले आफूले गरेका अधिकांश काम तथा निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उनले हालसम्म मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न तीन दर्जन भन्दा बढी निर्णय तथा निर्देशन गरेको छन् भने विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा बालचन्द्र लुइँटेल हालसम्म शिक्षामन्त्री पुनले चालेका कदम र निर्णय समग्रमा सकारात्मक देखिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन नगरेसम्म जो मन्त्री आए पनि सामान्य र टालटुले काम बाहेक अरू गर्न सकिँदैन । मन्त्रालयको संरचना नै समस्याग्रस्त र काम ढिला गर्ने संरचना भएका कारण मन्त्री पुनले मन्त्रालयको आन्तरिक संरचना सुधार गर्नेमा पनि ध्यान दिन सके राम्रो हुने सुझाव शिक्षाविद् लुइँटेल दिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्री पुनले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हो । यसअघिको सरकारले लुकाएर राखेको प्रतिवेदन मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका मन्त्री पुनले उक्त प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार त्रिविको हिनामिना भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पुनले अवैध ढङ्गबाट कब्जा गरिएको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेका छन् । हिनामिना भएको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा मन्त्री पुन नडगमगाए हराउने सङ्घारमा रहेको त्रिविको करिब एक हजार रोपनी फिर्ता आउने छ ।

त्यस्तै मन्त्री पुनले देशभरका सामुदायिक माध्यमिक तहका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित हुन् नदिने उद्देश्यसहित हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । जसलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न मन्त्री पुनले चालेको सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर अझै पनि करिब ५ हजार ६ सामुदायिक विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था छैन, ७ हजार ६ भन्दामा बढीमा खानेपानी र १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा नभएको विषयलाई पनि ध्यानमा राखेरमन्त्री पुनले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी पुनले मन्त्री भए लगत्तै सबै विश्वविद्यालयलाई तीन महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न दिएको निर्देशन अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आए ढिला नतिजा आएका कारण विभिन्न समस्या भोग्दै आएका विद्यार्थीको समस्या समाधान हुनेछ ।

यसैगरीमन्त्री पुनले सिटिइभिटीको मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्न, नास्टलाई उच्चकोटीको अनुसन्धान केन्द्र बनाउन, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न, कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय मर्ज गर्न, योग्य र सक्षम प्रधानाध्यपकहरूको नियुक्ति गर्न कार्यविधि बनाउन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको विकासमा गम्भीर भएर काम गर्न र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर छुट्टै मन्त्रालय बनाउन गरेको तयारी, निर्णय, निर्देशन र माग गरेका सुझावलाई मन्त्री पुनका सकारात्मक कामको रूपमा हेरिएको छ ।

यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अघिल्ला सरकारका पालामा राजनैतिक भागबन्डा नमिलेर रिक्त रहेका पदहरूमा निष्पक्ष तरिकाले योग्य पदाधिकारीहरू छान्ने कामलाई मन्त्री पुनले अघि बढाएका छन् ।

शिक्षाविद् लुइँटेलका अनुसार शिक्षामन्त्री पुनले अघिल्ला सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता दिन सक्छन् । वर्तमान सरकारको प्रकृति नै संरचनात्मक सुधार गरेर जान सक्ने खालको नभएका कारण मन्त्री पुनले मन्त्रालयभित्रकै शाखा, महाशाखहरुबीचको समन्वय गर्ने प्रणाली बनाउन सकिएको खण्डमा पनि धरै राम्रो काम हुने उनी बताउँछन्

मन्त्री पुनले अघिल्ला सरकारका पालमा भएका सकारात्मक कामलाई पनि निरन्तरता दिन सक्छन् । मन्त्री पुनले छोटो समयमा गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण कामहरूबारे सुझाव माग्दा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका र आफूले निरन्तरता दिएका महत्त्वपूर्ण केही कामहरू गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । जसमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरू व्यवस्थित गर्नुपर्नेदेखि र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा मौलाएको विकृतिलाई रोक्नुपर्नेसम्मका सुझाव छन् ।

नेपालमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त गरी ५९ वटा कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरेका छन्  । यी कलेजहरूमा भर्ना, शैक्षिक शुल्क, छात्रवृत्ति, भौतिक संरचना, गुणस्तरलगायत विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यसमा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराईले अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । जसलाइै मन्त्री पुनले कार्यान्वयनमा ल्याएर सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् ।

यस्तै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा व्यापक विकृति मौलाएको छ । लामो समयसम्म संस्थाहरू नविकरण र अनुगमन नहुँदा यो क्षेत्र समस्या ग्रस्त बनेको थियो । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराईले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरूको प्रयासले पूर्णता नपाउँदै मन्त्रालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरूले गर्न खोजेका काम अधुरै छन् । शिक्षामन्त्री पुनले ती कामलाई निरन्तरता दिएर छोटो समयमा यो काम पूरा गर्न सक्छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न अघिल्ला सरकारले निकै लगानी, मेहनत र समय लगाएर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई एउटा आकार दिएका छन् । ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको उक्त विधेयक जेनजी आन्दोलनका कारण शून्य अवस्थामा पुग्ने संघार छ । मन्त्री पुनले उक्त विधेयकमाथि भएको लगानी, खर्चिएको मेहनत र समय खेर नजाने गरी काम गर्न सके मन्त्री पुन शैक्षिक इतिहासमा सफल र काबिल मन्त्री कहलिने छन् ।