जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले मुलुक हाँकीरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको चरम दमनका कारण आन्दोलन उग्र बन्दा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुनपुग्यो भने सत्ता नै पल्टियो । 

नयाँ सरकार बनेको ५२ दिन भइसकेको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० भदौ, ६ असोज र ९ कात्तिकमा गरी तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि पूर्णता दिन सकेकी छैनन् ।

पछिल्लो समय कार्की सरकारप्रति तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । सुशासनको केही विषयमा प्रश्नसमेत उठ्न सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा स्थापित र सुशासनको पर्याय बन्न खोजेको यस सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्तिका सल्लाहकारहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

कानुनले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्छ  । यसरी प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, सरकारले कार्य व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेसलाई कानुनमार्फत बाध्यकारी बनाइएको हो । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।  

तर, हालसम्म भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनकै जगमा बनेको यस सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता  रविलाल शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् ।

‘अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले पनि कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने स्पष्ट अवस्था छैन । बिस्तारै सार्वजनिक होला ।’
हुन त शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पत्ति विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएकी थिइन् । ‘म र सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ,’ सम्पादकहरूले उठाएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अब चाँडै सार्वजनिक हुनेछ ।’

हुन त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाउँदैन । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासनको एउटा आधार मान्ने गरिएको छ । अझ पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु प्रमुख दायित्व हो । 

साथै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य पनि हो । किनकि यसलाई आर्थिक पारदर्शिता र पदीय आचरणसँग जोडेर पनि हेरिन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासनको सन्देशमा देशले पछिल्लो समय झन्–झन् कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार र सुशासन विरुद्धमा बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्तो सामान्य परम्परालाई पालना नगर्नु दुखद हो । 

थुप्रै देशमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनी रूपमा अनिवार्य व्यवस्था हो । नेपालमा पनि यद्यपि यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । तर, विगत वर्षहरूमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिँदै आएको थियो । तर, यस अघिको दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गएको थिएन । त्यो भन्दा अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

विगतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गर्दै कतिपय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसलाई लुकाउँदै आएका छन् । तर, यो कुरा ध्यान दिनु आवश्यक छ कि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको केवल कानुनी दायित्व पूरा गर्नु मात्रै होइन, यो जनतासँग विश्वास जित्ने प्रक्रिया पनि हो ।

अझ जनताले यो सरकारबाट अघिल्ला सरकारको तुलनामा फरक, बढी पारदर्शी र नैतिकवान् हुने अपेक्षा गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले दिएको अन्तिम समय सीमा नै कुर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मानसिकताले सरकारको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले यो सरकारले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।   

यो पनि : 

किन लुकाए प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति ?

१० महिनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गुपचुप, सरकार नैतिक संकटमा