भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका १९ वर्षका श्रीयम चौलागाईंका पिता गणेश चौलागाईंले सरकारले शहीद परिवारको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले शहीद परिवारका माग दुई–तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी आएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र माग पूरा नगरे सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै चौलागाईंले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दुई–तीन महिनाभित्र माग पूरा गर्छु भन्नु भयो रे भन्ने सुनेको छु । तर त्यो कुरा हामी शहीद परिवारले मान्दैनौँ । दुई–तीन महिना पर्खने स्थिति छैन । सरकारले अब १५ दिनभित्र हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले धेरैजसो शहीद परिवारहरू अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘कसैको घरमा सुत्केरी छ, कोही बुढाबुढी मात्रै छन्, कोही कमाएर बेलुकी खाने परिवार छन्,’ चौलागाईंले भने, ‘यस्ता परिवारहरूलाई दुई–तीन महिनासम्म पर्ख भन्नु अन्याय हो,’ उनले भने । 

चौलागाईंले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै भने, ‘यदि सरकारले यो अवधि भित्र माग सम्बोधन गरेन भने शहीद परिवार सडकमा आउँछन् । आजदेखि १५ दिनभित्र ज्ञापनपत्र पनि बुझाउँछौँ ।’

शहीद परिवारको मुख्य माग यस्ता छन् :

प्रत्येक शहीद परिवारका सदस्यलाई स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

शहीद परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य उपचारमा आजीवन निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

शहीद स्मृति पार्क निर्माण लगायतका अन्य संरचनात्मक योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

चौलागाईंले केही मागमा सरकार गम्भीर देखिएको उल्लेख पनि गरे । ‘क्षतिपूर्ति १५ लाख दिने निर्णय भएको छ, शहीदलाई सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गरियो, आधा झण्डा झुकाइयो । यी कुरा राम्रो भए तर अझै मुख्य मागहरू अधुरै छन्,’ उनले भने ।

उनले शहीद परिवारबीच देखिएको असमझदारीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘अब कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदलोभका लागि लड्ने समय होइन, सबै शहीद परिवार एक ढिक्का भएर सरकारसँग माग सम्बोधनको दबाब दिनुपर्छ,’ चौलागाईंले भने ।

आर्थिक फन्डको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘शहीद परिवारको नाममा आएको पैसाको स्पष्ट विवरण हुनुपर्छ । आधिकारिक बैठकमा छलफल बिना कसैले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

चौलागाईंले केही शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग ‘व्यक्तिगत लाभका लागि’ वार्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शहीद परिवारको माग व्यक्तिगत होइन, सामूहिक हो । कुनै एक जनाको साइनमा सरकारसँग कुरा गरेर शहीद परिवारलाई भुलाउने काम स्वीकार्य छैन ।’

उनले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई आधिकारिक प्रतिनिधित्वको स्पष्टता कायम गर्न आग्रह गरे ।

‘जो व्यक्ति अध्यक्षको हैसियतमा माग लिएर जान्छ, ऊ कुन तहको शहीद परिवार हो, उनले भने, ‘पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’