देशमा यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहेकाे छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे व्यापक बहस तथा छलफल चल्न थालेका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो । यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिँदैन । किनकी नेपालमा राणा कालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्यमशम्शेर राणाले ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गराएका थिए र काठमाडौंवासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए । राणा कालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो । त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बहस सुरु भइसकेको तथ्य पाइन्छ । मताधिकारले धनी–गरिब, वर्ग, समुदाय केही भन्दैन । सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनिन्छ । शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागिता खोज्ने चलन छ ।

यतिबेला विशेष बहसको विषय भने विदेशमा बस्ने करिब ६० लाख नेपालीलाई मताधिकार कसरी दिलाउने भन्ने नै हो । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राजनीतिक दल सम्बद्ध विदेशका भातृ संगठनहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका निम्ति विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।

हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनु पर्ने हो । किनकी पाँच  बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीहरूका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम चलिरहेको छ निरन्तर ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् ।

यस सन्दर्भमा विभिन्न निकायले उपयुक्त उपायहरु देखाइरहेका छन् । जेनजी पुस्ताले पनि यस पटक मताधिकारको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । तर कानुनी जटिलता फुकाउने सवालमा अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्छ । हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ । वि.स. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुनावी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका एक सय बढी देशमा नेपालीहरू पुगिसकेका छन् ।

८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन् । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावनालाई विगतका सरकारले प्राथमिकतामा दिनै सकेनन् ।

निर्वाचन आयोग र सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको छ । कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । किनकी नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन् वा जुनसुकै भुगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौँ स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन् वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो ।

अहिलेसम्मको प्रयास

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रुपमा गम्भीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफलहरू चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ ।

जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजिर आजका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र अमेरिका र एसियाको केही देश गरी नौ वटा देशमा रहेको नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाहरूले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ ।

निवर्तमान संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसियासहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका वर्षहरूमा पटक पटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

ती अध्ययनहरुको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल संभव नभएको र प्रक्रिया कठिन भएको यद्यपि प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो । यता, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तइँ चुप, मैं चुपको अवस्थामा छन् । कानून निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन् । कारण, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन । गम्भीर र संवेदनशील बिषय हो । कानूनी, व्यवहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्याहरू प्रशस्त छन् ।

मताधिकारको संभावना

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झन्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालीहरू छरिएर रहेका करिब १ सय ४० देश सबैमा नेपाली दूतावास वा नियोगहरू स्थापना भएका छैनन् । त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन । कतिपयले हुलाकमार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आइ-भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)लगायतका विकल्पहरू भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताहरूको सहभागिता नहुने चुनौतीहरू थपिएका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ । कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् । एकाध बाहेक अधिकांश विकासशील देशहरूले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन ।

जटिल प्रक्रिया

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्पहरू रहे पनि तत्कालै नेपालले ति विकल्पहरूको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलन देखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलताहरू देखिएका छन् । किनकी गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नै थातीको अवस्थामा छ । यी सबै विषयका लागि प्रथमतः राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्छ । हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ ।

क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ । मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन–कुनमा दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भइ सोही अनुरुपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्नसक्छ । सम्बन्धित देशको स्वीकृती लिने सवालमा पनि ठूला चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ । मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पिआरवाला, सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदिको सवाल थप जटिल देखिएको छ । साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ । विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने कुरा शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

निर्वाचन गराउन र मताधिकार दिने सवालमा आयोगसमक्ष एकै पटक सबै देश र स्थानमा मतदानको व्यवस्था गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता देखा परेका छन् । व्यवस्थापकीय, सञ्चालन, राजनीतिक, नीतिगत र सुरक्षाको विषय प्रमुख चुनौती छन् । नामावली दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको अर्को जटिलता छ । कूटनीतिक नियोगमा जनशक्तिको अभाव र गैर आवासीय नेपाली संघमा देखिएको विभाजनको अवस्थाले स्रोत जुटाउन अर्को चुनौती देखिने प्रष्ट छ । यि सबै जटिलता र चुनौतीहरूसँग जुधेर मताधिकार दिलाउन आयोगले तत्कालै एक्सन लिनुपर्छ ।