जेनजी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड बनेको छ। देशभरका युवाहरूले शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार, अवसरहीनता र राजनीतिक अकर्मण्यताका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । यो जनअधिकारको स्वाभाविक र न्यायोचित स्वर थियो। तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण बाटो हुँदै हिंसात्मक रूप लिँदा देशले ठूलो भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचना, निजी सम्पत्ति, उद्योग र सार्वजनिक स्थलहरूमा आगजनी र तोडफोड भए। नागरिक जीवन त्रासमा बदलियो । भाद्र २३ को आन्दोलनका मागहरू जायज थिए, तर सरकार संवेदनशील हुन सकेन। संवाद र वार्ताको बाटो खोलेर समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थामा पनि नेतृत्व ढिलासुस्ती र अहङ्कारमा फस्यो । यही कारण आन्दोलन सडकमा पुग्यो र त्यसपछि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो ।
भाद्र २३ को आन्दोलनलाई समयमै र सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसक्दा, देशका होनहार युवाहरूले आफ्नै प्राणको आहुति दिनुपर्यो । न्याय र अधिकारका मागसहित सडकमा आएका ती युवाहरू गोलाबारीको निशान बने, रगतमा लतपतिए, अस्पतालको ओछ्यानमा छटपटाउन बाध्य भए।यो दृश्य केवल दुःखद मात्र होइन, राष्ट्रकै संवेदनशील आत्मामा परेको गहिरो चोट हो । सरकारको असंवेदनशीलता र संवादहीनताले परिस्थिति झन् भयावह बन्दै गयो।सडकमा न्यायको स्वर दबाइयो, अनि त्यसको प्रतिकार स्वरूप भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र २४ गते देशले विनाशकारी दृश्य देख्नुपर्यो।जुन दिन केवल भवनहरू जलेनन्, देशको आस्था, विश्वास र संयम पनि खरानीमा परिणत भए ।
वैधानिक सीमामा बाँधिएको संस्था
आन्दोलन चर्कँदै जाँदा धेरैले प्रश्न उठाए - नेपाली सेना किन तत्काल बाहिर आएन ? सिंहदरबार जलिरहँदा किन हेरेर बस्यो ? आदि । तर सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपाली सेना आफ्नै इच्छाले सडकमा निस्कने संस्था होइन र निस्किनु पनि हुँदैन ।
किनकि नेपालको संविधानले सेनालाई स्पष्ट कानुनी दायराभित्र बाँधेको छ । संविधान र कानुनअनुसार, सेना परिचालन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ, र त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिको आदेशमा सेना परिचालित हुनसक्छ। सरकारको आदेश बिना सेना किन बाहिर निस्केन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सरकारले किन समयमा निर्णय गरेर सेना परिचालन गरेन ? भन्ने मूल प्रश्न हो ।
यदि मन्त्रीपरिषद्ले समयमै निर्णय गरेर राष्ट्रपति सेना परिचालनको आदेश दिँदा पनि सेना बाहिर ननिस्केको भए हजारौँ प्रश्न गर्ने ठाउँ थिए । तर सरकारको आदेश बिना सेनाले आफूखुसी परिचाल हुन थाल्यो भने - त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो त अनुशासनभित्रको विद्रोह हुनेछ भन्ने पनि हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ।त्यसैले, संविधानको मर्यादा मानेर सेना बाहिर ननिस्किनु कमजोरी होइन, जिम्मेवारी हो । सेनाको यही संयमता, यही अनुशासन र कानुनी आस्था नैराष्ट्रको स्थायित्व र लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान हो।
संयमता र धैर्यको उदाहरण
इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेको छैन।आन्दोलन चर्कँदै जाँदा, जब सरकारले नियन्त्रण गुमायो, सेनाले संयमता अपनायो। तत्कालीन अवस्थामा बन्दुक र गोली प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रण सम्भव थिएन- प्रहरीसँग पनि हतियार थिए, तर त्यसले न त आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्यो न त शान्ति कायम गर्न।
त्यसैले सेना ‘बल’ होइन, ‘बुद्धि र संयम’ प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक समस्याको समाधान गोलीबाट होइन, सहमति र संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बोध सेनाले राम्ररी गरेको देखिन्छ।साथै आन्दोलनमा अझ बढी बल प्रयोग गरिएको भए परिस्थितिले अझ गम्भीर मोड लिन पनि सक्थ्यो।
राजनीतिक समस्याको समाधान गोलीबाट होइन, सहमति र संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बोध सेनाले राम्ररी गरेको देखिन्छ
त्यो अवस्थामा मानवीय क्षति झन् बढ्ने मात्र होइन, देशकै अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर, नेपाली सेनाले देखाएको संयमता, धैर्यता र नागरिकप्रतिको गहिरो जिम्मेवारीबोध का कारण देशले एउटा अकल्पनीय संकटबाट आफूलाई जोगाउन सफल भयो।सेनाको यही संयम र विवेकले सिद्ध गर्यो कि सशस्त्र शक्ति मात्रले होइन, धैर्य, अनुशासन र मानवीय संवेदनशीलताले पनि राष्ट्रको रक्षा गर्न सकिन्छ।
सङ्कटको घडीमा अभिभावकीय हस्तक्षेप
जब आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै गएर सरकार नियन्त्रण गर्न असफल भयो र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे, त्यही क्षण सेनाको अभिभावकीय भूमिका सुरु भयो।सेनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो।राष्ट्रपतिसँग निरन्तर समन्वय गर्दै २४ गते साँझदेखि शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सेनाले नेतृत्व लियो ।
प्रधानसेनापतिबाट सम्बोधन पश्चात् सेना बाहिर निस्क्यो र देशभर फैलिएका लुटपाट, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा ल्यायो।कानून र व्यवस्था पुनःस्थापना गर्दै सेनाले नयाँ सरकार गठनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्यो।यो कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन, राष्ट्र र जनताको सुरक्षामा केन्द्रित पेशेवर कदम थियो, अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन थियो ।
प्रकृति संरक्षण, शान्ति र अनुशासनमा विश्व प्रसिद्ध सेना
नेपाली सेना केवल राष्ट्रिय सुरक्षा बल मात्र होइन, पर्यावरण संरक्षण र जैविक विविधताको संवर्धनमा समर्पित संस्था पनि हो । विगत ५० वर्षदेखि नेपाली सेना देशका राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरू सुरक्षार्थ तैनाथ रही आएको छ। यो तैनाथीको मुख्य उद्देश्य मात्र सुरक्षा होइन, वन, वन्यजन्तु, जलस्रोत र पारिस्थितिक सन्तुलनको दीर्घकालीन संरक्षण पनि हो।नेपाली सेनाको छवि केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनहरूमा नेपाल हाल विश्वकै सर्वाधिक योगदानकर्ता मुलुकहरूमध्ये अग्रस्थानमा छ।हाल पनि ६ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिकहरू विश्वका विभिन्न शान्ति अभियानहरूमा तैनाथ छन्।यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाली सेना हिंसाभन्दा शान्तिमा विश्वास गर्ने, दमनभन्दा मानवताको पक्षमा उभिने संस्था हो।
यो बुद्धको देशको सेना हो,जसले शान्तिको सन्देश लिएर विश्वभर नेपालको नाम उच्च राखेको छ । कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक सेनाको पहिचान हो।सङ्कटको बेला अनुशासन कायम राख्ने, आदेशको प्रतीक्षा गर्ने, र अन्ततः राष्ट्रलाई स्थायित्वमा फर्काउने यी सबै कार्यहरूले नेपाली सेनाको पेशेवर क्षमता प्रमाणित गर्छन्।
संयमता र निष्ठाको प्रतीक सेना
जेन्जी आन्दोलनले देशलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ, कि राज्यका सबै अंगबीच समयमै समन्वय, जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान अपरिहार्य छ।नेपाली सेनाले सङ्कटको क्षणमा देखाएको संयमता, संवैधानिक मर्यादाप्रतिको प्रतिबद्धता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा प्रशंसनीय छ।
आजको पुस्ताका लागि यो एउटा स्पष्ट पाठ हो कि, शक्ति होइन, संयमता नै स्थायित्वको आधार हो। यस अर्थमा हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं नेपाली सेना केवल हतियारधारी संस्था होइन, राष्ट्रको आत्मा हो,जसले देशले मागेका बखत रगत मात्रै होइन, शान्ति, अनुशासन र अभिभावकत्व समेत प्रदान गर्न सक्षम गौरवशाली संस्था हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
