पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको करिब एक दशकदेखिको विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम तिर्न थालेसँगै एक दशकदेखिको विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको हो । 

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गतेगरी २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काट्ने नीति लिएका छन् ।

कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय अनुसार कात्तिक २ गतेभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न उद्योगलाई १३ असोजमा सूचना जारी भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा धेरैजसो उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदिएको हो, जसका कारण ठूला उद्योग बन्द भएका थिए भने केही जेनरेटरबाट जसोतसो चल्ने सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न बाध्य भएका हुन् । 

उनीहरूले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । तर, सबै उद्योगीले भने अझै बक्यौता तिरेका छैनन् । लाइन काटिएका मध्ये १३ उद्योगीले बक्यौता नतिरेका हुन् । 

हालसम्म पहिलो किस्ता नतिर्नेमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, जगदम्बा सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, कसमस सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज र विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज रहेका छन् । 

जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख बक्यौता बाँकी छ । यस्तै, सोनापुरको २४ करोड ३० लाख, जगदम्बाको २० करोड ५० लाख, हिमालको  १३ करोड ६५ लाख, कसमसको ९ करोड ७७ लाख, निगालेको ५ करोड ८१ लाख, त्रिवेणीको ४ करोड ४० लाख र विशालको ३ करोड ३५ लाख बक्यौता बाँकी रहेको छ । 

विवाद समाधानका लागि भने हालसम्म दुई उद्योगीले मात्र विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिएको बताउँछन्, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल ।

‘प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधानका लागि हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘विवाद समाधानका लागि हालसम्म दुई उद्योगीले मात्र उजुरी दिएका छन् । धेरै उद्योगीले त बक्यौता नै तिरिसकेका छन् ।’

हुन त विवाद सबै समाधान भएको भने होइन, उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच फरक किसिमको विवाद फेरी उत्पन्न भएको छ । कात्तिक १८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन अतिरिक्त बक्यौता विवादमा सहमति भएको जानकारी गराइएको थियो । 

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानको लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाएको बताएका थिए । 

यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्ने र त्यसलाई किस्ता नभनी धरौटी हुने महासंघले अपनाएको मध्यमार्गी बाटोमा उल्लेख थियो । साथै महासंघले बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, प्राधिकरण भने सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछ ।

जसको तत्कालीन समाधानका लागि अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले नै अग्रसरता लिए पनि अझै निकास निस्केको छैन । तर, केही उद्योगीले केही रकम तिरेको हुनाले यो विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जरो झन्डै एक दशक पुरानो हो । मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । प्राधिकरण महसुल उठाएरै छाड्ने मुडमा छ भने उद्योगी टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा मात्रै  पैसा तिर्ने अडानमा छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान छ । प्राधिकरणका अनुसार २५ निजी उद्योगले करिब साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणलाई ३१ उद्योगले महसुल तिर्न बाँकी छ । तीमध्ये ६ वटाले अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । 

३१ उद्योगको भने करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । यो विवाद समाधानका लागि पटकपटक पहल भएको पाइन्छ । तर, यो विषयमा कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । अब जतिसक्दो चाँडो यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।