पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । कमजोर नियमन, प्रभावहीन निरीक्षण र सहकारी सिद्धान्त विपरीत सञ्चालनका कारण धेरै सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत फसेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा संस्थाका सञ्चालक मात्र होइन, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमेत संलग्न देखिँदा आम सर्वसाधारणको विश्वास थप कमजोर बन्दै गएको छ ।

तर भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भएसँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यो सरकारले सहकारी पीडितहरूको गुनासो कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सहकारी सङ्कटको मुद्दा सामान्य छलफलमै सीमित देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफल कार्यक्रममा सहकारी ठगी गरेर हिँड्नेहरूलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने बताएकी थिइन् । हाल देशभरका पीडितहरू न्याय र आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आशामा प्रतीक्षारत छन्, तर सरकारले अझै सहकारी ठगीका फाइलहरू खोलेको छैन । सहकारी ठगी घटनामध्ये सबैभन्दा चर्चित नाम भएका व्यक्ति हुन्–गितेन्द्रबाबु अर्थात् जिबी राई ।

कयौँ सहकारीबाट अरबौँ ठगी मात्रै होइन, नेपालमा सहकारी घोटालाको हङ्गामा नै मच्चाउने जिबी राई पक्राउका लागि कुनै कदम चालेको छैन । जिबी ती व्यक्ति हुन्, जसमाथि सूर्य दर्शनलगायतका  सहकारीको अरर्बौं रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरूले आफ्नो करिब सवा अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै ठगी मुद्दामा उजुरी दिएपछि सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई हाल फरार सूचीमा छन् । 

बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले २४ भदौ २०८१ मा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यति बेला उनलाई पक्राउ गर्न ‘रेड नोटिस’ समेत जारी भइसकेको थियो । तर, उनी हालसम्म पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

उनीमाथि सूर्य दर्शन सहकारीको मात्रै करिब सवा अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लागेको भए पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनलाई पक्राउ नगरिएको आशङ्का जनस्तरबाटै व्यापक उठिरहेको छ । डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भइसकेका छन् । उनले सहकारीको रकमले मलेसियाको २०१९ मै अपार्टमेन्ट खरिद गरेको खुलेको छ ।
 
राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आशङ्का गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि जिबी मलेसियामै रहेको पुष्टि गर्दै उनलाई नेपाल फर्काउने पहल थालिएको बताएका थिए । तर, लुकेर बसेको ठेगाना पत्ता लागिसक्दा पनि हालसम्म उनलाई नेपाल झिकाउन सकिएको छैन । जसले यसअघिका सरकार र प्रहरीको नियतप्रति नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । 

अहिलेको कार्की सरकार प्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठ आफ्नो तर्फबाट निरन्तर काम भइरहेको बताउँछन् । 

अनुसन्धान भनेको निरन्तर चलिरहने कुरा भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान भन्ने कुरा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म निरन्तर चलिरहन्छ । पक्राउ नपर्नुका कारण धेरै हुन्छन्, अहिले भन्न मिल्दैन ।’ 
सूर्य दर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले १६ असोजमा प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि १९ असोजमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । 

सो मुद्दामा सूर्य दर्शन सहकारीका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ । उनीहरूमाथि सहकारी ऐनअनुसार बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिबी राई समूहले नक्कली सेयर सदस्यहरू सिर्जना गरी, विभिन्न कम्पनीमार्फत रकम निकालेर अपचलन गरेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ मा रविको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । सहकारीकै मुद्दामा रवि हिरासतमा छन् । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सहकारीको रकम अपचलन मुद्दाको जड गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका अध्यक्ष जिबी नै भएको तर्क गरिरहेका छन् । 

जिबीले ठगी गरेका घटना सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्र सीमित छैनन् । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम र वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीमा समेत उनले अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भइसकेको छ । 

शक्तिशाली र पहुँचवालाको प्रभुत्वकै कारण सरकारले लामो समयसम्म सहकारी क्षेत्रका गम्भीर समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । सरकारी तहबाट आवश्यक दबाब, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको प्रस्ट देखिन्छ । तर, अहिलेको सरकारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन सहज भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।

‘नेपालमा राजनीतिक पहुँचका कारण अनुसन्धान रोकिएका घटना धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले राजनीतिक दल सबै सत्ता बाहिर हुँदा अनुसन्धानका फाइल अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’

सहकारी क्षेत्रमा लगातार समस्या देखिँदै आएको भए पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । सहकारी सुधार र व्यवस्थापनका उद्देश्यले २०२४ सालदेखि नै सरकारले पटक–पटक विभिन्न सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन माग्दै आएको छ । 

हरेक समितिले आफ्ना प्रतिवेदन बुझाए पनि ती प्रतिवेदन कागजमै सीमित भएका छन् । यसको परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्रप्रतिको नागरिक विश्वास तीव्र गतिमा घट्दै गएको छ । अब नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्नका लागि अहिलेको सरकारले ठोस र दृढ कदम चाल्दै जिबी पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

सम्बन्धित समाचार 

सहकारी ठगी प्रकरण : कहिले पक्राउ पर्छन् जिबी राईलगायत अभियुक्त ? 

ज्योतिबहादुरलाई कम्बोडियाबाट समातेर कठघरामा उभ्याइयो, कहाँ लुके जिबी ?

गृहमा रविको चार महिना : न जीबी समाए, न सहकारी पीडितलाई न्याय दिए