सार्वजनिक यातायात कुनै पनि सहरको विकास, व्यवस्थापन र नागरिक सभ्यताको दर्पण हो । यसलाई सहरको ऐना पनि भनिन्छ । सार्वजनिक यातायातले मात्र जनतालाई सहज यातायात सेवाको सुनिश्चितता गर्छ । सुव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात केवल आर्थिक विकासको आधार मात्र होइन, सहरी सभ्यताको पहिचान र विकासको जग पनि हो ।
 
तर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक यातायात प्रणालीले त्यसको उल्टो चित्र देखाएको छ । त्यो हो– भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र बेथिति । सार्वजनिक यातायात सेवाले नागरिकलाई सुविधा भन्दा बढी पीडा दिएको छ । सहरका सडकहरूमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म चल्ने साना र ठूला माइक्रोबस, मिनीबस, टेम्पो, बसहरूले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा यात्रुलाई ठेलमठेलमा पारिरहेका छन् । 

कुन बस कहिले आउँछ, कुन बाटो जाने हो, कति भाडा लिने हो भन्ने कुरामा स्पष्टता छैन । चालक र सह–चालकको व्यवहारले पनि यात्रुमा असुरक्षा र असहजता पैदा गरेको छ । सार्वजनिक यातायात दिगो र भरपर्दो नभएको विषय विभिन्न मञ्चमा जोडदार बहसमा रहन्छ । तर नियमनकारी निकायसँगै स्थानीय सरकारमा यसबारे अझैसम्म गम्भीर देखिएको छैन ।

हुन त सरकारले मोनोदेखि मेट्रो रेलसम्मको सपना देखाउँछ । सपना देख्नु नराम्रो पनि होइन । आधुनिक सहरका लागि रेलजस्ता पूर्वाधार अपरिहार्य छन् । तर सपना देखेर मात्रै पुग्दैन, त्यो सपना साकार पार्ने इच्छाशक्ति, योजना र कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ । 

भूगोल साँघुरो, बजेट सीमित, पूर्वाधार कमजोर, प्राविधिक जनशक्ति अपुगलगायतका समस्याकाबीच अरबौँ रुपैयाँको मेगा रेल आयोजनाको सपना देखाइयो । त्यसैले यस्ता ठूला ठूला सपना भन्दा पहिला सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । 

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भई पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमाथि अब अस्तव्यस्त बनेको सार्वजनिक यातायात सुधारको जिम्मेवारी छ । जेनजी विद्रोहपछि बनेको यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने, २३ र २४ भदौमा भएको विध्वंसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुका साथै विगतमा भएका व्यतिथिको अन्त्य गर्नु हो । 

नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन पूर्णतया निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । राज्यको लगानी मात्र हैन यस क्षेत्रमा राज्यको कुनै उत्प्रेरणा त परको कुरा कुनै नियमनसमेत हुन सकेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

‘नेपालको सार्वजनिक यातायात यात्रा यातनापूर्ण छ,’ विज्ञ गजुरेल भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सवारी साधनको सुधार आवश्यक छ ।’ 
उनका अनुसार यो सरकारले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विश्वका धेरैजसो विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई सहज, भरपर्दो र सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेका छन् । विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरूमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । जहाँ सुविधा, समय पालन, पहुँच र नागरिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरिँदैन ।  

तर, नेपालमा अवस्था यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा भन्दा बढी मुनाफा कमाउने माध्यम बनेको छ । बस, माइक्रो वा टेम्पो चालकले यात्रु घट्दा र झर्दा घण्टौँ सवारी रोक्नेदेखि लिएर सिटभन्दा दोब्बर यात्रु कोच्ने प्रवृत्ति सामान्य भइसकेको छ । भाडा दर पनि निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी मनपरी लिने गरेका छन् । 

त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई एकीकृत गर्दै व्यवस्थित र प्रभावकारी सहरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘यातायात सेवामूलक पेसा हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि पेसामा लगानीको उचित प्रतिफल हुँदैन भने त्यो पेसाले गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन । यातायात क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफल मात्र होइन, यो पेसाले वहन गर्नुपर्ने असीमित जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक आकलन गर्नुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनले देशभर असन्तुष्टि, बेथिति र असमानताविरुद्ध जनताको आवाज बुलन्द बनायो । त्यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको अन्तरिम सरकारमाथि अब देशलाई सुधारको बाटोमा लैजाने ठुलो जिम्मेवारी आएको छ । तीमध्ये सार्वजनिक यातायात सुधार प्रमुख दायित्व हो । किनभने यातायात क्षेत्र नै नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

सरकारले जनताको विश्वास जित्नका लागि तत्कालै नागरिकमैत्री सुधार देखिने कदम चाल्नुपर्ने यातायातविज्ञ गजुरेल बताउँछन् ।  उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले दिएको परिवर्तनको अवसरलाई अन्तरिम सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरे मात्र नागरिकले नयाँ युगको अनुभूति गर्न सक्छन् ।