काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो जानकारी गराएका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । तर, यो विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उनले चाहेको वेला मात्र पुनर्गठन हुन्छ ।’ 

अध्यक्ष प्रचण्डले बजेटपछि सरकार केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको चर्चा गर्दै आफू फर्केपछि दुई अध्यक्षका बीच विविध विषय टुंग्याउने ढंगले कुरा हुने र त्यसपछि मात्र ठोस रूपमा भन्न सकिने उनले बताए । भने, ‘अहिले नै पुनर्गठनको निर्णयमा पुगिएको छैन ।’
    
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा भएका सहमति पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यी विषय नयाँ नभएको बताए ।
    
अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीको एकीकरण आफैँमा महान् कुरा भएको बताउँदै उनले राष्ट्रको समृद्धिका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको बताए । पार्टी एकता गरेर जनताले अनुमोदन गरिसकेका अवस्थामा फेरि त्योभन्दा बाहिरबाट गतिविधि जो–कोहीले गरे पनि सैह्य नहुने उनको धारणा थियो ।
    
सरकारले विप्लवसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरिसके पनि त्यसमा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विप्लवले लिएको बाटो देश र उनका लागि पनि हितकर नहुने बताए । 

प्रचण्डले सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकार जनताप्रति जिम्मेवार रहेको र पेलेर जाने पक्षमा नरहेको बताए । 

मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकमा देखिएका समस्या संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन एवं परिमार्जन गरिनेमा जोड दिँदै उनले विगतमा सरकार र पार्टीभित्र पर्याप्त गृहकार्यको कमी र ल्याएका विधेयकबारे बुझाउन नसक्दा पनि समस्या आएको बताए । 

आगामी दिनमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अघि बढिने बताउँदै उनले पार्टीलाई गतिशील बनाउँदै जनतासँग जोड्न एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कसरत भइरहेको जानकारी दिए । 

एकीकरणका बाँकी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल भएको र पर्सी सचिवालय बैठक बसी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट एवं एकताका अन्य बाँकी काम सम्पन्न गरिने पनि उनले बताए । 

सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा लिँदै यस अवधिमा संवैधानिक, कानुनी एवं विकास पूर्वाधारका काम अघि बढेको बताए । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको दाबी थियो । 

वर्तमान परिवर्तन विगतको जस्तो मात्रात्मक परिवर्तन मात्र नभएको बताउँदै उनले व्यवस्थामा नै परिवर्तन भएका कारण केही मात्रामा जटिलता आउनु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट उत्साहप्रद र सन्तुलित भएको उनको धारण थियो ।