राउटे समुदायको जनसङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिले घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको मानवअधिकार अवस्थाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले राउटेको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको देखाएको छ ।
आयोगले पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा राउटे समुदायमा गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढेको पाइएको छ । २०७५ देखि यता राउटे समुदायका ४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले राउटेहरूको सङ्ख्या १ सय ३५ मा झरेको छ । यो अवधिमा ३७ जना बालबालिकाको जन्म भएको छ । २०७५ सालमा एक सय ४९ रहेको राउटेको जनसङ्ख्या अहिले घटेर एक सय ३५ मा झरेको छ । राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु÷नराख्नु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभावजस्ता कारणले राउटेको जनसङ्ख्या ऋणात्मक बन्दै जान थालेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ अनुसार राज्यले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन । आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर १६९) ले पनि फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरूको अवस्थाउपर विशेष ध्यान दिनुपर्ने राज्यको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यी व्यवस्था राउटेको हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि उनीहरूको सङ्ख्या घट्नुको कारक बनिरहेको छ । नेपाल सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत यो समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने एउटा प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक् समुदाय पृथ्वीबाटै लोप हुने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपालको घुमन्ते–फिरन्ते लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति राउटेहरू अक्सर कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घुमफिर गर्दै बसोबास गर्दै आएको छ । राउटे सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङसम्म पुग्ने गर्छन् ।
राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्षमुनिका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार बालबालिकाको हेरचाह र शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्भव भएसम्म व्यापक सुरक्षा र सहायता दिनुपर्ने व्यवस्था न्यूनतम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । घुमन्ते–फिरन्ते राउटे समुदायमा तीन जना अपाङ्गता लिएर बाँचिरहेका छन् भने १७ जना एकल महिला (श्रीमान् गुमाएका) छन् । यो सङ्ख्या कूल महिलाको १८ प्रतिशत हो ।
राउटेको मानवअधिकार अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षाअनुसार घुमन्ते–फिरन्ते राउटेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै कर्तव्य पूरा गर्न सिफारिस गरेको छ । तर आयोगका सिफारिस कागजमै सीमित भएका छन् ।
संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्न आयोगले सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत आयोगले सङ्घीय सरकारलाई भनेको छ । राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जी करण, खाद्यान्न, राहत, स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने ‘घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने साथै, राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ स्थापना गर्न आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले राउटे समुदायको उत्थान, मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी राउटेका विषयमा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी अगाडि बढ्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ ।
राउटेले नै स्वपहिचान गरे बमोजिम राउटेको स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गुणस्तरीय बसोबासको व्यवस्था, राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणका लागि राउटेको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिबिना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामग्री तयार, सङ्कलन र प्रसारणमा नियमन, राउटे महिलाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले अगाडि सार्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । राउटे समुदायलाई आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा नियमन, मातृभाषासहित विशिष्टीकृत (व्यवहारिक, श्रव्य, दृश्य आदि) पाठ्यक्रम विकास गरी ‘घुम्ती विद्यालय’ (अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४) स्थापना गरी शिक्षाको प्रवर्द्धन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिसमा भनेको छ ।
त्यस्तै, राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध तथा सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि आयोगले स्थानीय तहलाई भनेको छ । यस्तै, राउटे समुदायका नागरिकलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट वितरण हुँदै आएको राहत सामग्री एक द्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरी सेवा प्रदान आयोगले स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले ध्यान पुरर्याउ सकेका छैनन् । लेकबेसी ७ पुलटारमा रहेका राउटे समुदाय अहिले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
राउटे नेपालको प्राचीन फिरन्ते तथा विश्वकै लोपोन्मुख र पिछडिएको आदिवासी जनजाति हो । राउटे प्रदेश–५ को राप्ती नदीदेखि प्रदेश–७ को महाकाली नदीसम्मका जिल्ला दाङ, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, कालिकोट, अछाम, जुम्ला, दार्चुला, बैतडीका पहाडी जंगलमा बस्छन् । उनीहरू समूहमा बस्छन् ।कन्दमूल र सिकारबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरू काठका कलात्मक भाँडाकुँडा बनाएर अन्नसँग साट्छन् । खेती नगर्ने, पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने, सिलाएको कपडा नलगाउने र स्थायी बसोबास नभएका यिनीहरूलाई वनराजा पनि भनिन्छ ।
यस्तै एकै ठाउँमा दुई महिनाभन्दा बढी नबस्ने, धन सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति नभएका यिनीहरू बाँदरलगायत जीवजन्तु र पन्छीको सिकार गरी खान्छन् । राउटेले नागपूजा, मस्टो भैरव पूजा र प्रकृति पूजा गर्छन् । बगेको पानी नपिउने, मुहानको पानी पिउने प्रचलन रहेका उनीहरू ‘दारेमष्टो’ लाई कूल देवता मान्छन्।
आफ्नो भान्छाभन्दा बाहिर पाकेको खाना नखाने कठोर संस्कृति बोकेको राउटे समुदायको जीवनशैलीमा पछिल्लो समय व्यापक फेरबदल आएको छ । उनीहरू आधुनिक मानव बन्न त चाहँदैनन् तर चाहेर वा नचाहेर आधुनिक जीवनशैली अनुसरण गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय राउटे समुदायलाई परनिर्भरताले नराम्ररी गाँजेको छ । एक दशक अघिसम्म उनीहरू बाह्य व्यक्तिले दिएको कुनै बस्तु लिँदैनथे । अहिले सहर–बजारमा भेटिने नयाँ मान्छेसँग हाकाहाकी पैसा माग्छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
