पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा १० कात्तिकमा सिंगापुरमा ‘उपचार’ गरेर पत्नी आरजु राणा देउवासहित नेपाल फर्किएको सोमबार पाँच दिन भएको छ । देउवाले त्यसअघि आफ्ना विश्वासिला पात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई  कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिए ।

धेरैले देउवाले अब सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको अर्थमा त्यो मन्तव्यलाई बुझे । देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समक्ष २८ भदौमा दिएको मन्तव्यको निकै प्रशंसा भएको थियो । त्यो किन पनि भयो भने देउवाका पूर्वसत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको जिम्मेवारी लिएनन् ।

उल्टो उनी गुण्डुमा महेश बस्नेतको संरक्षणमा बसेर जनताको आम भावना विपरीत बोले । बोल्दै छन् । तर, देउवाले त्यस्तो गरेनन् । त्यो उनको स्वभाव पनि होइन । तर, देउवाको खराब स्वभाव पनि छ ।

देउवा अहिले कांग्रेसभित्रको विवादलाई सुल्झाउने सूत्रमा खटिरहेका छन् । पार्टीभित्र आफ्ना र इतर पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । किनकि कांग्रेसमा अहिले फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनअघि विशेष वा नियमित महाधिवेशन गर्ने कि निर्वाचनपछि गर्ने भन्ने बहस तीव्र छ ।

आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि पर्दापछाडि बसेर गोटी चाल्ने मामिलामा देउवालाई कसैले माहिर खेलाडी भन्छ भने उसले गलत भनिरहेको हुँदैन ।    

देउवा अहिले कांग्रेसभित्रको विवादलाई सुल्झाउने सूत्रमा खटिरहेका छन् । पार्टीभित्र आफ्ना र इतर पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । किनकि कांग्रेसमा अहिले फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनअघि विशेष वा नियमित महाधिवेशन गर्ने कि निर्वाचनपछि गर्ने भन्ने बहस तीव्र छ ।

यो कांग्रेसको आन्तरिक कुरा भयो । तर, डर कहाँ छ भने नेपाली राजनीतिका ‘छट्टु खेलाडी’ ओलीले संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनले न्वारनदेखिको बल लगाएर आफ्नो पार्टी संयन्त्रलाई सडकमा उतार्न थालेका छन् । अर्थात्-ओलीलाई तत्कालका लागि निर्वाचन चाहिएकै छैन ।

अहिलेको स्थितिमा के मुख लाएर निर्वाचनमा जाने र जाँदा त्यसको परिणाम के होला भन्ने कुरा ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । तर, एमालेभित्रको ओली गुटबाहेक कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतका जति पनि दलहरू छन्, उनीहरू सबैले फागुन २१ को निर्वाचनलाई स्वागत मात्र गरेका छैनन्, त्यसलाई स्वीकार पनि गरेका छन् । तयारी पनि थालेका छन् । 

यदि एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरू निर्वाचनको पक्षमा एक ढिक्का भएको स्थितिमा ओली एक्लिने मात्र छैनन्, एमाले पङ्क्तिले उनलाई निर्वाचनमा जान दबाब दिने निश्चित छ । यदि ओली र देउवा फेरि एक पटक सत्ता साझेदारीका लागि संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा आए भने त्यसले मुलुकलाई झनै भड्खालोमा पार्ने छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सुशीला कार्कीको यो सरकार २३ भदौको आन्दोलनको जगमा उभिएको हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै संसद् पुनः स्थापनाको बाटोमा ओलीजस्तै देउवा पनि हिँड्ने त होइनन् ? 

ओलीले फुस्ल्याएकै भरमा देउवा फेरि आलोपालो सत्ताको रथमा बस्ने ध्याउन्नमा छन् भने त्यसले मुलुकमा आन्दोलनले अर्को आँधी तुफान ल्याउने छ

यदि ओलीले फुस्ल्याएकै भरमा देउवा फेरि आलोपालो सत्ताको रथमा बस्ने ध्याउन्नमा छन् भने त्यसले मुलुकमा आन्दोलनले अर्को आँधी तुफान ल्याउने छ । किनकि ओलीले सार्वजनिक रूपमै देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि कांग्रेस अन्ततः विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिने दाबी गर्दै आएका छन् ।  

के ओलीको दाबी सत्य हो ? कांग्रेस पनि ओली हिँडिरहेको बाङ्गो बाटो हिँड्ला ? यदि यस्तो भयो भने कांग्रेस ध्रुवीकृत त हुन्छ नै, यो उसका लागि घातक पनि हुन्छ । 

अहिले डर यही हो, कतै ओली र देउवा संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिए भने के होला ?

सायद देउवाले यो गल्ती नगर्लान् ।

यो बेग्लै कुरा हो कि अदालतमा पुगेको संसद् पुनः स्थापना मुद्दाको सम्बन्धमा कस्तो निर्णय आउँछ त्यसले पनि मुलुकको अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने निर्क्योल गर्नेछ ।