आगामी महिनादेखि सुरु हुन लागेका म्यानमारका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र र विश्वसनीय दुवै नहुने स्पष्ट रहेको छ । किनकि हिरासतमा रहेकी लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको तुरुन्त रिहाइ नभए त्यो असम्भव हो । 

सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहपछि म्यानमार सरकारले निर्वाचित जनादेश पाएको आङ सान सुकीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यसै कारण तीव्र गृहयुद्ध भड्किएको बुझ्न कठिन छैन । 

सैन्य जुन्ताले यो चुनावलाई मेलमिलाप र स्थिरतामा फिर्ता जाने अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आएको भए पनि आङ सान सुकी तथा विघटन गरिएको उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई सहभागी हुन नदिइएकोले चुनावी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सेना वा सेनाका सहयोगीहरूको नियन्त्रण नभएका देशका क्षेत्रहरूमा मतदान नै नहुने सरकारी घोषणाले विश्लेषकहरूलाई झन् चिन्तित बनाएको छ । यो चुनावलाई सैन्य शासनलाई निरन्तरता दिन खोजिएको ‘औपचारिक बहाना’ मात्र हो । 

हामी यसलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा राख्छौँ, तर त्यसो नहुने यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । मेरो धारणा अनुसार हामी यस्ता चुनावलाई मान्यता दिने अवस्थामा रहनेछैनौँ ।

सन् २०१० को म्यानमार निर्वाचनलाई सम्झिऔँ, अपूर्ण चुनावले पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक सुधारतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्न सक्छ । सन् २०१० को मतदानमा जनरल थेइन सेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आङ सान सुकी रिहा हुनुका साथै अर्को निर्वाचनमा एनएलडीले विजय हासिल गरेको थियो । 

सायद अपूर्ण भए पनि यो चुनावले देशलाई स्थिरता र लोकतन्त्रतर्फ फर्काउने अवसर दिन सक्छ

सायद अपूर्ण भए पनि यो चुनावले देशलाई स्थिरता र लोकतन्त्रतर्फ फर्काउने अवसर दिन सक्छ । छिमेकी मुलुकका रूपमा थाइल्यान्डले म्यान्माको द्वन्द्वबाट विस्थापित लाखौँ नागरिकलाई आश्रय दिइरहेको छ । म्यान्माको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारी खोज्दै देश छोड्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका सिहासाकले ८० वर्षीया नेत्री आङ सान सुकीलाई मानवीय आधारमा तुरुन्त रिहा गर्न म्यान्मा अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

म्यान्मामा पहिलो चरणको मतदान डिसेम्बर २८ देखि सुरु हुनेछ भने दोस्रो चरण जनवरी ११ का लागि तय गरिएको छ । तर त्यसपछिका चरण तथा अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गरिने भन्नेबारे सरकारद्वारा कुनै जानकारी दिइएको छैन । यसले  म्यान्माको आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र वा विश्वसनीय हुने अवस्था देखिँदैन । 

फुआंगकेटको थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री हुन्