पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा सांसद्हरु चर्काचर्की गरिरहँदा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको तिखो टिकाटिप्पणी खासै आएको छैन । तर, सरकारले ल्याएका र विवादमा परेका अधिकांश विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पहिले टेबुल गरिएका छन् । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका विवादास्पद विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएका हुन् । पछिल्लो समय सरकारका विधेयकहरु विवादास्पद बनिरहँदा यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् त, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ? उनीसँग फरक धारले गरेको कुराकानीः 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुभएको एक वर्ष भयो । यो अवधिको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

यो मेरो संसद्कै रुपमा पनि पहिलो अनुभव हो । पहिलो पटक नै मैले अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि लिन पाएँ । त्यसले गर्दा पनि यो अनुभव नितान्त नौलो रह्यो । बहुदल आगमनसँगै राष्ट्रिय सभा त बन्यो तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेपछि त्यो पनि गयो । पछि सांसद पुनस्र्थापना हुँदा राष्ट्रिय सभा हुन पाएन । त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि भएको निर्वाचन पछि मात्र राष्ट्रिय सभा बन्यो । 

त्यसैले यो धेरैका लागि नयाँ भयो, नौलो भयो । यो किन चाहिन्छ भन्ने पनि भयो । यसबीच मैले यसको जिम्मेवारी पाएँ । त्यसैले यसको आवश्यकता र महत्व, यसको गरिमा र प्रजातन्त्रमा यसको सौन्दर्यबारे आफूले पनि सिक्ने, यसको आवश्यकता पनि दर्शाउने अवसर पाएँ । यो एक वर्षमा मैले यीनै अनुभवहरु संगाल्ने मौका पाएँ । 

खासमा बाहिर के बुझिन्छ भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भनेको कार्यकारी जिम्मेवारी भएको व्यक्ति होइन । हुन पनि बाहिरका लागि यो पद कार्यकारी पद होइन, तर सांसद्कै लागि अर्थात् सदनकै लागि त कार्यकारी हो नि । हाउस चलाउने कुरा कस्तो होला भन्ने त मलाई थियो तर यही कुरा निकै चुनौतिपूर्ण र गाह्रो होला भन्ने चाहिँ मलाई पहिले लागेको थिएन । जिम्मेवारी पाएकै दिन मैले सक्दो धेरै मेहनेत गरेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । अहिले म आफ्नो काममा दत्तचित्त छु र राम्रो भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ । फेरि पनि यो मूल्याङ्कन त म आफूले गर्नेभन्दा बाहिर मिडिया, माननीयज्यूहरुले गर्ने कुरा हो । म त मेरो सिकाइ र मेरो भोगाइले र सबैको जनाको सल्लाह र सुझावले अगाडि बढिरहेको छु, यसमा सन्तुष्ट पनि छु । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएपछि त तपाईं स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुभयो । सदनमा विभिन्न दलका सांसद्हरु एकअर्कालाई चर्को गाली गरिरहेका हुन्छन्, आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहेका हुन्छन् । यो सबले तपाईंलाई अध्यक्ष नभएको भए प्रतिपक्षलाई यस्तो जवाफ दिने थिएँ भन्ने भावना आउँछ कि आउँदैन ?

हो, हिजोसम्म म राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल थिएँ । तर, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएपछि निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढ्नु र सदनलाई पनि त्यसैगरि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीसँग असंलग्न भएँ । हुन त संविधानले पनि अध्यक्ष भएपछि पार्टी नै छोड्नु पर्छ भनेको छैन । तर, यो त नैतिक रुपमा आफूले बुझ्ने कुरो न हो । राष्ट्रिय सभाजस्तो गरिमामय ठाउँलाई निस्पक्ष रुपमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना हो र यसले सबैलाई भलो पनि गर्छ ।

अर्को कुरा, अहिले राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो ठूलो चर्काचर्की हुने गरेको छैन, त्यति अशिष्ट पनि माननीयज्यूहरु हुनु भएको छैन । हुन त अहिले राष्ट्रिय सभामा आउनु भएका अधिकांश माननीयज्यूहरु नयाँ हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रको हुनुहुन्छ । सांसदमा दोहोरिएर वा तेहरिएर आउनु भएकाहरु अत्यन्त कम हुनुहुन्छ । यो फरक कुरा भयो तर, राष्ट्रिय सभाका माननीयज्युहरु संयमित हुनुहुन्छ । यो नै सबैभन्दा खुसीको कुरा हो । 

हो, कहिलेकांही चाहिँ कुनै विषयमा मैले भएको भए यसको उत्तर यसरी दिने थिएँ भन्ने लाग्छ । तर, मलाई यसमा कुनै ठूलो गुनासो पनि छैन । कहिलेकांही त म माननीयज्युहरुलाई पनि भनिरहेको हुन्छु– अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुई जनाले पनि चेयर गर्दा नबोल्ने, अरु बेला बोल्ने अभ्यास गरौँ न ! यसको अर्थ म बोल्नै पाइनँ भन्ने पछुतो होइन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आफू छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ र त्यहीअनुरुप म अगाडि बढिरहेको छु ।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि बाहिरमात्रै होइन, संसदमै पनि विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा त गर्यो तर अन्य विधेयकमाथि विरोध बढिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसलाई दुई पक्षबाट हेरौं जस्तो लाग्छ । एउटा, हामीले नयाँ संविधान बनायौं । नयाँ संविधान अनुसार नयाँ ऐनहरू निर्माण गर्दे जाने हो । यसकारण नयाँ काम गर्दा त्यसको तरङ्ग आउँछ । सकारात्मक, नकारात्मक विषयहरु आउँछन्, त्यसबारे बहस हुन्छ । यो एक हिसाबले स्वभाविक पनि हो । नयाँमा जाँदा पुराना केही कुराहरु तोडिन्छन्, तोडिनु पर्ने पनि हुन्छ । 

दोस्रो पक्ष भनेको राजनीतिक कारण हो । सत्ता र प्रतिपक्ष हुने भएकाले केही विषयमा अनावश्यक रुपमा विरोधका स्वर सुनिन पनि सक्छ । सत्तापक्षलाई ठिकै लागेको कुरा विपक्षलाई बेठिक लाग्न सक्छ । यो त विचार र दर्शनले निर्देशित गर्ने कुरा हो । कतिपय विषय यसरी पनि अगाडि बढेको हुन्छ । केहीअघि प्रतिपक्ष बलियो भएन भन्ने आलोचना भयो, यसपटक उहाँहरु कस्सिएर लाग्नु भयो । आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि उहाँहरु अगाडि बढ्नु भएको हुनसक्छ । यो एउटा पाटो हो । 

अर्को कुरा, मलाई लाग्छ कुनै पनि विधेयक पूर्वतयारी विना सदनमा आएको हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर लामो मन्थनपछि विधेयक प्रस्तुत गरेको हुन्छ । एउटा प्रक्रियाबाट विधेयक बन्छ र सदनमा आइपुग्छ । अनि फेरि विधेयक आउँदैमा सत्तापक्षका सबै सांसद् चुपचाप त्यसमा समर्थन जनाउने हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले बहस हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले बहसलाई विरोधका रुपमा मात्र पनि लिनु हुँदैन । प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसलाई सत्तापक्षले ट्याकल गर्न सक्नु पर्छ । अनि बहसको निष्कर्ष निकालेर विधेयकहरु पारित हुन्छन्, नियम बन्छन्, ऐन बन्छन् । यसले हाम्रो संविधानलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।

तर, योबीचमा म के देख्छु भने सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि सदनमा सत्तापक्षका सांसद्हरुबाट नै ठोस रुपमा प्रतिक्रियाहरु आइरहेको हुँदैन । 

त्यसो त सदनमा अध्यक्ष र सभामुख दुवै सत्तापक्षकै भएकाले प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न नपाएको पनि बारम्बार सुनिन्छ नि ? कहिलेकांही त विपक्षी सांसद्हरु बोल्दाबोल्दै माइक नै काटिएको पनि छ !

यस्तो चाहिँ कहिलेकांही के हुँदो रहेछ प्राविधिक कारणले माइक काटिँदो रहेछ । मलाई लाग्छ, सभामुखले प्रतिपक्षलाई बोल्न दिन्नँ भनेर रोक्नकै लागि माइक काटिदिनु भयो, त्यस्तो गर्नुभयो । उहाँको स्वभाव, जिम्मेवार तथा पदीय हैसियतका कारण पनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन, उहाँले गर्नुहुँदैन । 

जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको कुरा छ, हामीले सदनमा छलफल गर्ने, बोल्ने कुराहर राख्न पर्याप्त समय दिएका छौँ । त्यस्तो असन्तुष्टि सत्ता वा प्रतिपक्षबाट कुनै तर्फबाट पनि आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

कहिलेकांही प्राविधिक कारण तथा परिस्थितिका कारण सत्तापक्षलाई पनि वा विपक्षलाई पनि आफूमाथि अन्याय भयो भन्याजस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो सोचेर गरिएको होइन, नियतवश गरिएको पनि होइन । 

गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकजस्ता विवादास्पद विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट नै दर्ता भएका छन् । विवादमा आउनसक्ने विधेयक दर्ता गर्न राष्ट्रिय सभा नै छानिएको हो कि यो कुनै संयोग हो ? 

त्यस्तो होइन, यो सामान्य प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयक पछि प्रतिनिधि सभामा पनि गइहाल्छन् । 

फेरि विधेयक दर्ता भएपछि त्यसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । ती सबै एउटा प्रक्रियामा छिर्छन् । फेरि विधेयक हाउसमा आउनै नहुने भन्ने पनि हुँदैन । हाउसमा आएपछि विधेयकमाथि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । सबैले आआफ्ना कुरा राख्न पाउनु पर्छ, लोकतन्त्रमा पाइँदैन भन्ने पनि हुँदैन । 

कतिसम्म भने मैले सरकोरावालाहरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने मान्यता राख्छु । उहाँहरुलाई बोलाउने ठाउँ पनि छ । बोलाइन्छ पनि । तर, हामीले अहिले गलत अभ्यास पो गरिरहेका छौँ कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । विधेयकको विरोध गर्नकै लागि हामी सडकमा गइरहेका छौँ । अब कुनै पनि विधेयक हाउसमा आउन हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन । हाउसमा आएपछि त्यसमाथि संशोधन हुने, छलफल हुने प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रियालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सरोकारवालाहरुलाई बोलाउने ठाउँ पनि छ, बोलाएर पनि छलफल हुन सक्छ । सबैको चित्त नबुझ्न सक्छ, तर प्रक्रियामा गएर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको छलफल गरेर अगाडि बढ्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसो त राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकमाथि पनि म आफैंले निर्णय गर्ने होइन, माननीयज्यूहरुबीच तर्क भएर बहस भएर त्यो अगाडि बढ्ने हो । मैले त त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने मात्र न हो । हो, कस्तो अवस्थामा मेरो सेन्स प्रयोग हुनसक्छ भने कुनै विधेयकले देशलाई घात गर्दै छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्नुस् भन्ने राय मैले पनि दिन सक्छु । संघीयता सकिने खालको, गणतन्त्र नै उल्टिने अवस्थाको, देशमा कुनै जातजातिमाथि ठूलो अन्याय हुने खालको विधेयक आउँदा मैले पनि मुख खोलौँला । तर, यस्ता खालका विधेयक नआउँदा मैले डायलग मात्र गराउन सक्छु । 

म त राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रुपमा के मात्र भन्न चाहन्छु भने छलफललाई हाम्रो अन्तिम विकल्प बनाऔँ । छलफलबाट धेरै कुरा समाधान हुनसक्छन् । खाली सडकमा गएर मात्र केही काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छोडौँ । संसद आजका लागि मात्र होइन, सधैंका लागि चाहिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष हो । संसदको औचित्यको ख्याल आजका लागि मात्र होइन, पछिसम्मका लागि पनि गरौँ ।