चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि पुनः छलफल गरिएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो ।
उक्त बैठकमा सरोकारवालाले दुईपटक सुझाव दिए पनि समितिभित्र छलफल भइसकेको र सुझाव लिइसकिएको अवस्थामा केही संगठनले फेरि फिर्ता लिनुपर्छ भनी माग गर्दा प्रश्न उठेको छ ।
समितिमा पनि सुझाव बुझाइएपछि ‘किन चार दिनमै फेरि फिर्ता मागियो’ भन्दै सञ्चारमन्त्री खरेलको प्रश्न उठाएका छन्, ‘सरोकारवालाले यहाँहरूलाई आएर दुई पटक सुझाव दिइसकेछन् । अनि फेरि फिर्ता लिनुपर्यो भनेर म कहाँ किन आएको ? मैले जवाफ पाउन सकेको छैन । समिति समक्ष उहाँहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, समितिले पनि राखेको छ । मसँग आएको चार दिन पनि भएको छैन फेरि आठ, नौवटा यिनै संगठन आएर यो त फिर्ता लिइदिनुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले थप भने, ‘फेरि फिर्ता गरिदिन पर्यो भनेर समितिमा पनि बुझाउनु भयो किन बुझाएको के चित्त बुझेन भन्ने मात्र हो । छलफल भइरहेको, उहाँहरूको सुझाव पनि लिएको चारै दिन फिर्ता लिन किन आएको ?’
उनले समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने बताए ।
‘समिति र सरकार बस्यो, समिति र सरोकारवाला पनि बस्यो अनि फिर्ता गर भनी सरोकारवाला आउँछ, यो फेरी अघिल्लो सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालाको हो फेरी यसको मस्यौदा तयार गर्दा पनि म छैन त्यसकारण म आफैँ नयाँ छु । ५६ वर्षपछि विधेयकका छलफल सुरु भएको छ । म व्यक्तिगतरूपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर फेरी प्रक्रिया सुरु गराउने पक्षमा म छैन । त्यसैले त्रिपक्षीय छलफल गराैँ,’ उनले भने ।
उनले चलचित्र क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्ने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालय नराखे भद्रगोल हुने भन्दै अन्य मन्त्रालयमा लैजान नबहकिन आग्रह गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
