ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्वमध्ये एक हो– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको चुनाव तोकिएको मितिमै हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आशंकाबीच तयारी तीव्र पारिएको छ ।

तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सक्रिय रूपमा लागिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्की पछिल्ला दुई हप्तादेखि राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहसँग निरन्तर संवादमै व्यस्त छिन् ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारी अघि बढाएको छ  । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन ११६ राजनीतिक दल निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका १४३ दलमध्ये ११६ वटाले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएका हुन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभरका मतदानस्थलहरू पुनरावलोकन गरिसकेको छ । यसबाहेक सरकारले मतदाता नामावली संकलन, स्रोत–साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनी व्यवस्थासम्मका विषयमा काम गरिरहेको छ ।

यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनुका साथै चुनावका लागि स्रोत जुटाउनु पनि हो । गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर भएको तोडफोड र आगजनीबाट धेरै सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सरकारले संकलन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार सरकारी संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा देशभरका सरकारी कार्यालय, ठूला सुपर स्टोरदेखि साना पसलसम्म आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरी भएको थियो । उक्त घटनाबाट अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले हालैको आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको बताएका छन् । सरकारले अध्ययन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यससँगै आगामी चुनाव सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि ७ कात्तिकमा ४९ शीर्षकसहितको विस्तृत अनुमान तयार गरेर ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरेको छ । यसरी करिब ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले आयोगलाई यसअघि नै मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

अद्यावधिक निर्वाचनका लागि सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने प्रावधान भए पनि यसपटक बजेट कार्यान्वयनको चरणमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती छ । पूरक बजेट आवश्यक नभए पनि साधारण खर्च धान्नै कठिन भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन खर्च जुटाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

तर सरकारले बाह्य सहयोग नलिई चालु बजेटका टुक्रे आयोजनामा कटौती गरेर निर्वाचन खर्च जुटाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनका लागि यसपालिको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बजेटभित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती गरेर निर्वाचनको खर्च जुटाएका छौँ । मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरिसकेको छ ।’

निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट थप गर्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट तयार पारेको हो । सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुने आयोगको ठम्याई छ । आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ । आयोगले एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ । मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाई, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, ढुवानी लगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब पाँच दर्जन बढी विभिन्न सामग्री आवश्यक पर्छन् । 

मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्कोसमेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टाम्प प्याड, स्टाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायत सामग्री आवश्यक पर्छ । 
त्यसैगरी मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल, घडीसम्मका सामग्रीको पनि आवश्यकता पर्छ । आयोगले मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित पुनः प्रयोग हुने सामग्री चाहिन्छ । 

यस्तै निर्वाचन आयोगका अतिरिक्त सुरक्षा निकायका लागि थप बजेट आवश्यक पर्छ । नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेना परिचालनमा बजेट खर्च हुन्छ ।

सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै बजेट माग गर्छन् । त्यसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ । सुरक्षा क्षेत्रका लागि यसपटक विगतका निर्वाचनमा भन्दा खर्च बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको थियो ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा सुधार नहुँदा सरकारलाई साधारण खर्चसमेत धान्न समस्या छ । यही वेला २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएपछि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ  । अर्कोतर्फ जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ  ।